काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका दुई अयोग पदाधिकारीविहीन भएको ९ महिना बित्दा पनि सरकारले अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन । १ फागुन २०५२ देखि ५ मंसिर २०६३ सम्म तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको चार वर्ष बिते पनि काम हुन सकेन ।
अहिले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्दा न्याय कोमामा पुगेको छ । तत्कालीन सरकार र तत्कालीन माओवादीबाट भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन बनेको आयोग पदाधिकारीविहीन भएको लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न नसक्दा पीडित निराश छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी समिति गठन गरेर दलले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गरेर न्याय पाउनेमा शंका उत्पन्न हुने बताउँछन् । राजनीतिक प्रभावका कारण पदाधिकारी छनोटसमेत हुन सकेको छैन ।
चार वर्षमा पनि दुई आयोगले काम पूरा गर्न नसकेपछि पुनः सरकारले आयोगको पदाधिकारी नयाँ छनोट गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन पदाधिकारी छनोट समिति गठन गरेको थियो । ११ चैत २०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति गठनसँगै आयोगका १० जना पदाधिकारीका लागि ५७ जनाले आवेदन दिएका छन् । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण समितिले पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन ।
तर, सो समिति नै अर्कमण्यतामा रुमलिएको छ । दलहरूबीच कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा आयोगको पदाधिकारी चयन गर्न सकस भइरहेको छ । दुई आयोगको अध्यक्ष बनाउने विषयमा सत्तारूढ नेकपा र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । दलहरूको खिचातानीका कारण पीडितहरू १३ वर्षदेखि न्याय पाउनबाट वञ्चित छन् । बृहत् शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि २०७१ सालमा यी दुई आयोग दुई वर्षभित्र काम सक्ने कार्यविधिसहित गठन भएका थिए ।
तर, पटकपटक म्याद थपेर चार वर्षको समय दिँदा पनि यी आयोगले परिणाम देखिने कुनै काम गर्न सकेनन् । आयोगले काम गर्न नसकेपछि पुन नयाँ संरचनाबाट काम गर्ने गरेर सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि पीडित भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । दुई आयोगको म्याद गत २६ माघबाट सकिएको हो। म्याद सकिएपछि दुई आयोग हाल भूमिकाविहीन छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६२ हजार ९ सय ५० वटा विभिन्न प्रकृतिका उजुरी परेका छन्।
जसमध्ये हत्या १० हजार ८ सय ८१, अपहरण तथा शरीर बन्धक ४ हजार १ सय ४०, अंगभंग वा अपांग बनाउने ४ हजार ९ सय १८, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा ३ सय २२, सम्पत्तिसम्बन्धी १६ हजार १ सय ६६, विस्थापन ५ हजार ८ सय ८१ र अन्य ५ सय ९१ वटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगमा ३ हजार १ सय ५० उजुरी परेको छ । तीमध्ये अहिले आयोगले २ हजार ५ सय २३ वटा मात्रै उजुरी अनुसन्धानको घेरामा छ ।
न्याय दिलाउने आयोगले काम नगर्दा राज्यकोषको करोडौं स्वाहा: दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्र्ने कार्यादेशसहित गठन भएको भए पनि दुईपटक म्याद थपिँदा पनि काम सम्पन्न हुन सकेन । चार वर्षमा दुई आयोगले राज्यकोषको ४९ करोड रुपैयाँ व्यर्थमा खर्च गरेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा २०७१ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा २७ करोड ७४ लाख ६६ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च भयो तर काम शून्य भयो । बेपत्ता पारिएका परिवारको छानबिन आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म कुल २१ करोड ३१ लाख ५३ हजार ६४ रुपैयाँ खर्च भयो । राजधानी दैनिकबाट
