काठमाडौँ। सम्बन्धित निकायका सरकारी अधिकारी तथा मौसम विषयका जानकारहरूले ‘लु’ को जोखिमबाट जोगिन आवश्यक पूर्वतयारी आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट महासङ्घ (आईएफआरसी) ले अत्यधिक गर्मी जोखिम न्यूनीकरण दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँहरूले त्यसका लागि तीनै तहका सरकार र साझेदारी निकायबीच सहकार्य तथा समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थीले ‘लु’ को जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागू गरिसकेको बताउनुभयो । साथै उहाँले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत अत्यधिक जोखिममा रहेका र धेरै जनसङ्ख्या भएका सम्भावित जोखिम भएका जिल्लामा सन्देश प्रवाह भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यस प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयले ‘लु’ बाट प्रभावित हुने क्षेत्रका नागरिकहरूको तत्काल जीवन रक्षा गर्न, उनीहरूलाई सचेत गराउन र यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्य र समन्वय गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा अर्चना श्रेष्ठले तापक्रम मात्र नभई हावा, आद्र्रता जस्ता विभिन्न आयामलाई ध्यानमा राखेर गर्मी सम्बन्धी जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
यसवर्ष औसतभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना देखिएको जानकारी गराउँदै उहाँले यसको आधारमा गर्मी लहर तथा अत्यधिक गर्मीका दिनहरू बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको बारेमा आफूहरूले निरन्तर निगरानी गरिरहेका उल्लेख गर्नुभयो । प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई सुदृढ गर्दै समयमै सही निर्णय लिन सकिने वातावरण निर्माण सबैको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री मीनबहादुर मल्लले सरोकारवाला विज्ञहरूबीचको छलफल र विचारहरूले आगामी दिनमा नेपाल सरकार तथा विभिन्न साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा रणनीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सरकार र अन्य निकायसँगको सहकार्यले आगामी दिनमा अझ धेरै जिल्लामा रेडक्रसले ‘लु’ सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्न र समुदायस्तरमा प्रभावकारी सेवा पुर्याउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
डिपी नेपालका अध्यक्ष डा बसन्तराज अधिकारीले पछिल्लो समय विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि भइरहेका बेला गर्मीका चुनौतीहरू केवल तराई क्षेत्रमा मात्र होइन, हिमाली क्षेत्र र मध्यपहाडी उपत्यकामा बढ्दै गईरहेको उल्लेख गर्दै यसको सामनाका लागि विस्तृत अनुसन्धान र नवप्रवर्तन अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको तापीय कार्यढाँचा कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त वैज्ञानिक आधार र स्थानीयस्तरका तथ्यांक आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । रासस
