५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माल्दिभ्समा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाकालागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध



अ+ अ-

काठमाडाैँ । माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुले माल्दिभ्स सरकारले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई साइबर अपराध र अन्य खतराहरूबाट जोगाउन विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पहुँच प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको बताउनुभएको छ ।

साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार बोल्दै मुइजुले अनलाइन तथा साइवर अपराधबाट बालबालिकाहरूलाई जोगाउनु स्वदेश तथा विदेशमा रहेका अभिभावकहरूका लागि प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको बताउनु भएको छ । सरकारले नयाँ साइवर नीति तयार गर्दा अष्ट्रेलिया सहित अन्य देशहरूमा लागु गरिएका नियमहरूको अध्ययन गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ ।

प्रस्तावित प्रतिबन्धले बालबालिकाका लागि जोखिमपूर्ण मानिने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगहरूलाई लक्षित गर्ने मुइजुले बताउनु भएको छ । सरकारले सान्दर्भिक प्रविधि कम्पनीहरूसँग परामर्श गर्ने र सामाजिक सञ्जालका मालिकहरूसँग उनीहरूको सेवाहरू माल्दिभ्सको कानून अनुरूप सम्भव बनाउन समन्वय गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रपति मुइजुका अनुसार यस उपाय र सर्तकताका लागि विद्यमान साइबर सुरक्षा कानुनमा संशोधन आवश्यक पर्नेछ ।

प्रतिबन्धहरूले बालबालिकाको शिक्षा वा अनलाइनबाट सिक्ने क्षमतामा बाधा नपुग्ने तर सुरक्षित डिजिटल वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने मुइजुले प्रष्ट पार्नु भएको छ । सरकारले निर्धारित नियमहरुलाई छिटै अन्तिम रूप दिने र सार्वजनिक परामर्श पछि एक वर्ष भित्र पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउने लक्ष्य राखेको पीएसएम न्यूजले जनाएको छ ।




भर्खरै