२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
लिङदेनको दाबी : ‘जेन–जी’ विद्रोहपछि आशा होइन, अनिश्चितता बढ्यो बृहत् पुतली गणना अभियान सुरु-तस्बिरहरू एनएसी भवनलाई बहुमञ्जिला पार्किङ बनाउन महानगरको प्रस्ताव स्वयम्भूमा एक महिनाको मेला सम्पन्न जिप दुर्घटना अपडेटः मृतकको सनाखत, घाइतेको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार प्रधानसेनापति सिग्देल चीन प्रस्थान अस्करका लागि नेपालबाट ‘तिनीहरू एलिफेन्ट्स इन द फग’ छनोट चोभारको पानी निकासका लागि वैकल्पिक सुरुङ बनाउन मदनकृष्ण श्रेष्ठको सुझाव आचार्यको टिप्पणी : ‘बिग्रिएको काठमाडौं सुधारिँदैछ, अब सम्पदा संरक्षणमा ध्यान दिऔँ भट्टराईको सुझाव : भारत–चीनको सहकार्यबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिनुपर्छ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेशको योजना बैंकमा धमाधम आयोजना प्रविष्ट



अ+ अ-

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश योजना बैंकमा धमाधम आयोजना प्रविष्ट भइरहेका छन् ।

हालसम्म सबै मन्त्रालयबाट ११ हजार २६२ वटा आयोजना प्रविष्ट गरिएको र नौ सय ३० वटा आयोजना प्रक्रियामा गएका जनाइएको छ । ती योजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई हजार ६२ आयोजना प्रविष्ट गरिएका जनाइएको छ ।

आगामी वर्षका लागि स्थानीय सरकार हुँदै प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयबाट प्रदेश योजना आयोगसम्म दुई हजार ६२ वटा विभिन्न आयोजना प्रविष्ट गरिएका उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको नीतिअनुसार १० जिल्ला तथा ७९ वटा पालिकाबाट आएका योजना प्रदेश योजना आयोगमा प्रविष्ट भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने गर्छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट भाषण गर्नुपूर्व यसरी प्रविष्ट गरिएका सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना आयोगमा प्रस्ताव गरेका योजनाको विवरण सार्वजानिक गर्नुपर्ने अभ्यास रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट पाउने र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ ।

मन्त्रालयले दुई हजार ६२ वटा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरू योजना बैंकमा प्रविष्ट गरेर सार्वजानिक गरेको हो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष अशोकनाथ योगीले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएकामध्ये दश हजार ३३२ आयोजना आगामी दिनमा कार्यान्वयन हुँदै जाने जानकारी दिनुभयो ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट निर्माणलाई सहज बनाउन योजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गराएर प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्ने काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहका सरकार तथा सरोकार भएकाहरूबीच साझा बुझाइ, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।