२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
मोहना अन्सारीको टिप्पणी : ‘सरकार र संसदमा नेपालको जनसांख्यिक विविधता प्रतिबिम्बित भएन’ कृष्णभीर पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई विकल्पमा अध्ययन आन्तरिक राजनीतिभन्दा विपद् पीडितको राहत र उद्धारमा काँग्रेस लाग्छः गगन थापा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा दैनिक १० घण्टा आंशिक रोक भोटेकोशी बाढी : १३ हजारभन्दा बढीको उद्धार, अझै ५ हजार बेपत्ता बालेनलाई गगनले भने– संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा तथ्य र प्रमाणसहित प्रश्तुत हुनुस्, आफ्नो सचिवालयको मात्रै भर… भोटेकोशी बाढीः युद्धस्तरमा उद्धार र पुनःस्थापना गर्न नेता लामाको आग्रह विपद् व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा संवेदनशीलतामा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छः सभापति थापा बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न नसकिने वर्तमान कानूनी व्यवस्था संशोधन गरियोस्ः गगन थापा मुक्त हलियाको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छः मुख्यमन्त्री भट्ट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भिजिट भिसा दुरुपयोग रोक्न नयाँ व्यवस्था अघि बढाइँदै छ: प्रधानमन्त्री शाह



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सरकारले भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँ पुगेर समस्यामा पर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
आइतवार आयोजित बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न र विद्युतीय पूर्वाधारको सुदृढीकरणका लागि सरकारले चालेका कदमबारे स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

भिजिट भिसाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय यसको दुरुपयोग बढेको भन्दै गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र विमानस्थलस्थित सम्बन्धित निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । हाल भिजिट भिसामा विदेश गएर रोजगारी प्राप्त गर्दा पुनः नेपाल फर्केर श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो कानूनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई सुधार गर्न लागिएको उहाँले बताउनु भयो ।

अब भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरूले त्यहाँ रोजगारी पाएमा विदेशमै बसेर उक्त भिसालाई कार्य अनुमति (वर्किङ भिसा) मा रूपान्तरण गर्नसक्ने वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि श्रम मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, देशको विद्युत् खपत र पूर्वाधारका विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सबै नागरिक विद्युतीय भान्छामा जान सक्ने प्राविधिक अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विद्युतीय पूर्वाधारको क्षमता विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताका हकमा लगाइएको सामान्य अतिरिक्त शुल्कको बचाउ गर्नुभयो ।

उहाँकाअनुसार सो रकम देशैभरका ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्न, प्रशारण लाइनको क्षमता बढाउन र सब–स्टेसनहरूको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गरिनेछ । यी पूर्वाधारहरूको विकास भएपछि मात्र नेपाल पूर्ण रूपमा विद्युतीय युगमा प्रवेश गर्न सक्ने र त्यसका लागि सरकार दृढताका साथ अघि बढेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।