२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति विपत्तिमा सबै एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ दमौली-केशवटार-बुद्धसिंह सडक स्तरोन्नति गरिँदै सिर्सिया नदीलाई पुनःजीवन दिन सबै लागौँः मन्त्री गौरी कुमारी इन्टरपोल दिवसः बाढीमा दिवङ्गत भएकाको सम्झनामा दीप प्रज्वलन बाढीपीडितका लागि काँग्रेसको एक करोड सहयोग, महाधिवेशनको आन्तरिक विवाद समाधान पृथ्वीराजमार्गको परेवाभीर खण्डमा दुईतर्फी यातायात पुनः सञ्चालन काँग्रेसको १५ महाधिवेशनमा सहभागि हुन क्रियाशील अद्यावधिक नगरेका सदस्यका हकमा तीन शर्त लागू हुने बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ ल्याउने रसुवा बाढीबाट २३३ यातायात मजदुर बेपत्ता, ९ सय सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएको महासंघको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सीमा विवाद समाधानका लागि कुटनीतिक पहल भइरहेको छः प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनबीच भइरहेको व्यापारिक मार्ग निर्माणको विषयलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) की सांसद पद्या अर्यालले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विषय उठाउँदै नेपाललाई बाहिर राखेर दुई छिमेकी मुलुकले गरिरहेको द्विपक्षीय समझदारीप्रति सरकारको धारणा माग गर्नुभयो ।

सांसद अर्यालले नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटिसकेको भूमिमा त्रिदेशीय सरोकार हुनुपर्नेमा भारत र चीनले मात्र व्यापारिक नाका निर्माण गरिरहेको भन्दै यसबारे सरकारले गरिरहेको प्रयास के छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद अर्यालको जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई औपचारिक रूपमा कुटनीतिक नोट पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

भारत सरकारबाट प्राप्त जवाफमा दुवै देशका इतिहासविद्, नापी विज्ञ र सीमासम्बन्धी जानकारहरू सम्मिलित संयन्त्रमार्फत ‘टेबल टक’ गरी समस्याको समाधान खोज्ने प्रश्ताव आएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसका साथै, प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा बेलायत (इङ्गल्याण्ड) सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको बताउनु भयो । तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले नेपाल छोड्दाको समयदेखि नै सीमा समस्या कायम रहेकाले यसमा बेलायतको पनि सरोकार र भूमिका हुनुपर्ने नेपालको मान्यता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरू कुटनीतिक माध्यम र वार्ताबाटै समाधान हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको समेत सदनलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।