२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ अब नयाँको विकल्प फेरि पनि पुरानो हुन सक्दैन, नयाँको विकल्प नयाँ नै हुन्छः अध्यक्ष घिसिङ बाँकेमा मल मौज्दात, वितरण नहुँदा किसान मर्कामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू भन्छन् : बजेटले मनोबल बढाए पनि कार्यान्वयनमा आशंका छ सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएका गाडीबारे छानबिन गर्न संयुक्त समिति गठन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कदमप्रति तिलगंगावासीको विरोधः ‘हामी सुकुम्बासी होइनौँ, राज्यले अधिकार हनन गर्‍यो’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सीमा विवाद समाधानका लागि कुटनीतिक पहल भइरहेको छः प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनबीच भइरहेको व्यापारिक मार्ग निर्माणको विषयलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) की सांसद पद्या अर्यालले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विषय उठाउँदै नेपाललाई बाहिर राखेर दुई छिमेकी मुलुकले गरिरहेको द्विपक्षीय समझदारीप्रति सरकारको धारणा माग गर्नुभयो ।

सांसद अर्यालले नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटिसकेको भूमिमा त्रिदेशीय सरोकार हुनुपर्नेमा भारत र चीनले मात्र व्यापारिक नाका निर्माण गरिरहेको भन्दै यसबारे सरकारले गरिरहेको प्रयास के छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद अर्यालको जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई औपचारिक रूपमा कुटनीतिक नोट पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

भारत सरकारबाट प्राप्त जवाफमा दुवै देशका इतिहासविद्, नापी विज्ञ र सीमासम्बन्धी जानकारहरू सम्मिलित संयन्त्रमार्फत ‘टेबल टक’ गरी समस्याको समाधान खोज्ने प्रश्ताव आएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यसका साथै, प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा बेलायत (इङ्गल्याण्ड) सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको बताउनु भयो । तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले नेपाल छोड्दाको समयदेखि नै सीमा समस्या कायम रहेकाले यसमा बेलायतको पनि सरोकार र भूमिका हुनुपर्ने नेपालको मान्यता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरू कुटनीतिक माध्यम र वार्ताबाटै समाधान हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको समेत सदनलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।