काठमाडाैँ  । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै कानून बनाइ कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत २०८२ भदौ २३ को जेन–जी युवाहरुको प्रदर्शनको क्रममा भएको दमन र २४ भदौको विध्वंशको घटनाबारे छानबिन गरी उक्त सिफारिससहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले आन्दोलनको क्रममा राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको तथ्य आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको बताउनु भयो ।

उहाँले नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयमा कारबाही गर्न कानूनको अभाव रहेको भन्दै कानून निर्माण गरी कारबाही गर्नु भनिएको बताउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा  दोषी देखिएकाहरुमाथि कारबाही गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सिफारिस गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा बल प्रयोग भएको निष्कर्षसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखमाथि संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न र निजहरुलाइ भविष्यमा कुनैपनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

उहाँले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई मानव अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील रहन निर्देशन दिइएको समेत बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आयोगले सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सहायक प्रवक्ता काफ्लेले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदनले मुख्य रुपमा देखाएको विषयहरु के छ भने यसम प्राप्त तथ्यको आधारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही सिफारिसहरु गरेको छ । कानून बनाएर दोषीलाई कारबाही गर्नु भन्ने विषय एउटा रहेको छ । त्यसपछि केहि व्यक्ति हरुलाई मुद्दा चलाउनको लागि सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै केहीमा निर्देशन दिने र सचेत गराउनलाई सिफारिस गरेको छ । त्यो बाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नु भनेर सिफारिस गरेको छ । आन्दोलनका पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनलाई सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र संचारमन्त्रीको हकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उहाँहरु मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएको र यसरी मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको विषयमा नेपालमा कानून नभएकोले कानून बनाएर कारबाही गर्नु भनेर सिफारिस गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी आन्दोलनको क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको हकमा चाहिँ मुद्दा चलाउनलाई सिफारिस गरेको छ । र आयोगले उहाँहरुलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा कुनैपनि जिम्मेवारी नदिन भनेर अर्को सिफारिस पनि गरेको छ । निर्देशनको सन्दर्भमा मानव अधिकारको संरक्षणमा सचेत रहन भनेर नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिइएको छ । सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयमा खटिएका सुरक्षा कर्मचारीलाई पनि त्यसो नगर्न भनेर सचेत गराउन  भनि कमाण्डरलाई सिफारिस गरेको स्थिति छ ।’

सहायक प्रवक्ता काफ्लेले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा इटहरी र झापामा भएका हिंसात्मक घटनामा व्यक्तिको मृत्यु भएको घटनाको छुट्टै विस्तृत अनुसन्धान गर्न समेत सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताउनु भयो ।

घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान, आदेश दिने संरचना र सुरक्षाकर्मीको भुमिकामाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । साथै आयोगले आन्दोलनका लागि अनुमति माग्नेहरुको भुमिकामाथि पनि शंसय उत्पन्न भएकाले हिंसा भड्किनुमा आयोजक पक्षको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताबारे सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । उहाँकाअनुसार आयोगले टिओबी ग्रुप लगायत घटनामा संलग्न ५१ जनामाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जेन–जी आन्दोलनको सन्दर्भमा काठमाडौँमा मात्र नभएर देशका विभिन्न ठाउँमा घटनाहरु भएको थिए । त्यसक्रममा इटरीमा र झापामा पनि व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको थियो । ती घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा अनुसन्धान गरी दोषिलाई कारबाही गर्नु भनिएको छ । देशका विभिन्न बाल सुधार गृहहरुमा पनि आन्दोलन भएर कतिपय बालविजियाईमा परेका बालबालिकाहरु चाहिँ रहेका हिरासतमा उनीहरुको मृत्यु भएको छ । त्यो विषयमा पनि थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखेर मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै २३ र २४ गतेको कार्यक्रमका जो आयोजकहरु हुनुहुन्थ्यो उहाहरुले माथि पनि त्यो हिंसा भड्किने कुरामा उहाहरुको हात के छ ? भन्ने विषयमा त्यो विषयमा नि कारबाही गर्नु भनेको छ । त्यो बाहेक हिंसा भड्काउने लगायतका कामहरुमा रास्वपा सांसद गणेश कार्की समेतका ५१ जना व्यक्तिहरुको समेत संलग्नता हुनसक्ने भएको हुनाले त्यो विषयमा समेत अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न भनेर भनिएको छ । हिंसा भड्काउने सन्दर्भमा टिओबी ग्रुपमाथि पनि छानविन गर्नु भनेको छ ।  भदौ २४ गतेको घटनामा फौजदारी कानूनको क्षेत्राधिकार भित्रको अपराधिक घटना भएको हुनाले त्यो विषयमा सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गर्न भनेर सिफारिस गरिएको छ । नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरु निस्किएको सन्दर्भमा एउटा पार्टीको अध्यक्ष निस्किनुभएको घटनामा तीन जना व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु भनिएको छ । आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका निजी क्षेत्रका व्यापारी लगायतलाई क्षतिपूर्ती दिनु भनि सिफारिस गरिएको अवस्था छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा २३ र २४ गतेको क्रममा घाइते भएकाहरु ऋहिले पनि उपचार गरिरहनुभएको छ । उहाँको लागि निशुःल्क औषधीको प्रवन्ध गर्न पनि सिफरिस गरिएको छ ।’

उहाँले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरी फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बताउनु भयो । साथै प्रतिवेदनमा देशका विभिन्न बाल सुधार गृहमा आन्दोलन तथा अशान्तिका क्रममा बालबन्दीहरूको मृत्यु भएको घटनामाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको समेत सहप्रवक्ता काफ्लेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आयोगले आन्दोलनका क्रममा नजी क्षेत्रका व्यवसायी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणको सम्पतीमा भएको नोक्शानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको बताउनु भयो ।

आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारे सर्वत्र चासो छ । उहाँले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार संवैधानिक रूपमा बाध्य रहेको र तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसकेको खण्डमा सरकारले दुई महिनाभित्र कारणसहित आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि सरकारले कार्यान्वयनमा समस्या भएको जानकारी पठाउँछ भने आयोगले पुनर्विचार गर्न सक्छ । नयाँ तथ्य आएमा त्यसअनुसार निर्णय हुनसक्छ । तर सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नपठाए आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको ठान्छ ।’ आयोगले बुधवार कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।