५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जिउँदै जलाउनेदेखि आगजनीसम्मका घटनाले संविधान प्रदत्त अधिकार हनन भएकाे आयोगको निष्कर्ष



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएका घटनाका सम्बन्धमा तयार पारेको अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनमा व्यापक भौतिक क्षति हुनुका साथै आपराधिक उद्देश्यका साथ हिंसात्मक गतिविधि भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, महिला, जेष्ठ नागरिक, राजनीतिकर्मी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी साङ्घातिक आक्रमण, जिउँदै जलाउने प्रयास, निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी जस्ता गम्भीर घटनाहरू भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता घटनाबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार कुण्ठित हुनुका साथै संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रता, समानता, सम्पत्ति र जेष्ठ नागरिकका अधिकारसमेत हनन भएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सम्पदा, सङ्घीय संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका, नेपाल बार एसोसिएसनलगायत पेशागत संघसंस्था, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा विभिन्न तहका सरकारी कार्यालय र सवारी साधनमा समेत आक्रमण, आगजनी र तोडफोड भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले यी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध परेको जाहेरीका आधारमा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाई पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।




भर्खरै