काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शन तथा त्यसपछिको हिंसात्मक घटनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाली सेनाको सहयोग माग गरेको कागजातबाट देखिन्छ। तर त्यसअनुसार व्यवहारिक रूपमा तत्काल सेना परिचालन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद् भवन (बानेश्वर), सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, नेता–कार्यकर्ताका निवास, सरकारी कर्मचारीका घर तथा निजी व्यवसायिक भवनहरूमा समेत तोडफोड र आगजनी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस क्रममा सुरक्षा निकायहरू प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नभएको टिप्पणी पनि गरिएको छ।
प्रतिवेदनले उक्त परिस्थितिमा सेनाको तत्काल परिचालन भएको भए यति ठूलो क्षति रोक्न सकिने भन्ने धारणा विभिन्न वृत्तमा रहेको उल्लेख गरेको छ। सोही आधारमा अनुसन्धान समितिले प्रधान सेनापतिसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाएको भए पनि सेनाले समयमै सहयोग नगरेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
पछि बन्द सवालमार्फत प्राप्त बयानमा नेपाली सेनाले संविधान र कानुनअनुसार मात्र परिचालन हुने र सरकारबाट औपचारिक निर्णय नआएकाले तत्काल परिचालन नभएको स्पष्ट गरेको छ। तर ७६ जनाको मृत्यु र सरकारी तथा निजी संरचनामा व्यापक क्षति भइरहेका बेला राज्य संयन्त्रको उपस्थिति कमजोर देखिएको टिप्पणी प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार भदौ २४ गते राति १० बजेपछि मात्र सेना परिचालन भएको देखिन्छ। तर सो परिचालन कुन सरकारी निर्णयका आधारमा भएको हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख भने बयानमा भेटिँदैन।
त्यसैगरी सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाका लागि पहिल्यै खटिएको सेनाले पनि क्षति रोक्न पर्याप्त प्रयास नगरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले सेना परिचालन र सुरक्षा व्यवस्थाबारे सरकारी निर्णय र कार्यान्वयनबीच एकरूपता नदेखिएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ।
