काठमाडाैँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको बचत फिर्ता चक्रिय (रिभल्भिङ) कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा राज्यकोषको रकम प्रयोग गरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा गुनासो तथा भ्रम सिर्जना भएको विषयप्रति समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ध्यानाकर्षण गराउँदै स्पष्टिकरण जारी गरेको छ।
समितिका अनुसार हाल नेपाल सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषित २० वटा सहकारी संस्थाका १० हजारभन्दा कम बचत दाबी भएका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको छ। समितिमा हालसम्म चक्रिय कोष स्थापना भई खाता सञ्चालन नभएको पनि स्पष्ट पारिएको छ।
समितिले जानकारी गराएअनुसार सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमार्फत प्राप्त रकमबाटै प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार बचत फिर्ता गर्ने कार्य भइरहेको छ। हालसम्म प्राप्त असुली रकम सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई नै फिर्ता गरिएको र नेपाल सरकारको तर्फबाट चक्रिय कोषमा प्राप्त हुने रकम कुनै पनि बचतकर्तालाई वितरण नगरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०८ (क), आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २३, बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ६१, सर्वोच्च अदालतको आदेश (मुद्दा नं. ०८०-wo-०५४१) तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८२/१२/१३ को निर्णयअनुसार “समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ।
कार्यविधिअनुसार कोषमार्फत बचत फिर्ता गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा सापटी जनाई अभिलेख राखिने, दफा ११२ (क) बमोजिम मागदाबी निवेदन दिएका बचतकर्ताको बैंक खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी भुक्तानी गरिने व्यवस्था रहेको छ।
त्यस्तै, कार्यविधिको दफा ८ अनुसार ऋण असुली, सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा सञ्चालक, व्यवस्थापक र सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट असुल उपर गरिएको रकमबाट कोषलाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ।
समितिले सहकारी संस्थाबाट कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त रकम सोही सहकारीका बचतकर्तालाई नै फिर्ता गरिँदै आएको पुनः स्पष्ट पारेको छ।
समितिका निमित्त सदस्य–सचिव सरस्वती पराजुलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने धारणा पूर्ण रूपमा गलत भएको स्पष्ट गरिएको छ।
