६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा धनुषा प्रहरीद्वारा एकै ४४ फरार प्रतिवादी पक्राउ जङ्गलबाट ११ वटा अवैध भरुवा बन्दुक बरामद संस्कृत विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति खतिवडाको शपथ दमकमा घरायसी विवादमा श्रीमतीको हत्या, आत्महत्या प्रयास गरेका श्रीमानको पनि मृत्यु काँग्रेसमा बढ्दो आन्तरिक विवादः संस्थापन इतर पक्षद्वारा साउन २९ मा राष्ट्रिय भेला आह्वान राष्ट्रियता र लोकतन्त्र इतिहासकै गम्भीर संकटमाः पूर्णबहादुर खड्का वीरगञ्जमा मुख्य सडक विस्तार अभियान पुनः सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले स्थानीय तहमा वित्तिय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत उपलब्ध गराउन पर्दछः युवराज दुलाल



अ+ अ-

काठमाडाैैँ । प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले स्थानीय तहमा वित्तिय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहमा उक्त अनुदान पहिलो किस्तामा २० प्रतिशत र दोस्रो किस्तामा २१ प्रतिशत कटौति गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले शतप्रतिशत नै सो अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिनु भएको हो । प्रमुख सचेतक दुलालले उक्त अनुदानको केही अंश कटौति हुँदा हाल स्थानीय तह भुक्तानी दिन नसक्ने कठिन अवस्थामा पुगेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले संविधान अनुसार दिइएको सो अनुदानलाई सरकारले कटौति गर्न नमिल्ने पनि बताउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक दुलालले भन्नुभयो,‘संघीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको आधारमा स्थानीय तहको बजेट बनेको हुन्छ । र स्थानीय तहमा समयमा नै विकास निर्माण र खरिदका अन्य कार्यहरु पनि सम्पन्न भएका हुन्छन । स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने राज्यको राजस्वको बाँडफाँडबाट अनिवार्य रुपमा प्राप्त गर्ने उक्त रकम संघीय सरकारले पहिलो किस्तामा २० प्रतिशत र दोस्रो किस्तामा २१ प्रतिशत कटौति गरेका कारण अहिले स्थानीय तहका बजेट भुक्तानीको ठूलो समस्या भएको छ । र आजै नेपाल गाउँ पालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका महासंघले हाम्रो ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । त्यसकारणले म हाम्रो दलको तर्फबाट सरकारले स्थानीय  तहमा हस्तान्तरण गरेको वित्तीय समान्यीकरण अनुदानको रकम कुनैपनि कटौति नगरी सतप्रतिशत रकम स्थानीय तहमा भुक्तानी दिनका लागि माग  गर्दछु ।’

सांसद दुलालले सरकारले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि आवश्यक तयारी नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो ।