काठमाडौं । बाग्मती प्रदेश सरकारको कृषि क्षेत्रमा विपद्बाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शिताविनै सञ्चालन भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार राहत वितरणपछि क्षति पुनःस्थापना, व्यवसायिक निरन्तरता तथा कृषि बीमाबाट दोहोरो सुविधा लिएको वा नलिएको विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्रमा विपद्बाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि, २०७९ बमोजिम प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित कृषकलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत चालु वर्ष ४५ वटा पशुपन्छी फर्म, कृषक समूह तथा कृषकलाई रु. ६१ लाख ३७ हजार राहत वितरण गरिएको छ । त्यस्तै ३०१ कृषक, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई रु. ६० लाख ७४ हजार प्रदान गरिएको छ । यसरी कुल रु. १ करोड २२ लाख ११ हजार राहत रकम वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकले राहत वितरणपछि उक्त रकमबाट क्षति पुनःस्थापना भए/नभएको, व्यवसाय निरन्तर सञ्चालनमा आएको वा नआएको तथा कृषि बीमाबाट समेत रकम प्राप्त गरी दोहोरो सुविधा लिएको अवस्था सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन नगरेको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउन राहत प्राप्त गर्ने कृषकको नाम, ठेगाना, अनुदानको प्रकार र वितरण गरिएको रकम सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
