काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले विभिन्न संवेदनशील निकायहरू रिक्त राखेर ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
बुधवार संसदमा बोल्दै नेता आङदेम्बेले राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थका आधारमा पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्दा संक्रमणकालीन न्यायका महत्वपूर्ण संयन्त्रहरू ठप्प भएको बताउनुभएको हो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिमा अवरोध पुगेको उहाँको भनाइ छ । ती आयोगहरूमा सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू तत्काल नियुक्त गरी सक्रिय बनाउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै नेता आङदेम्बेले यस विषयमा गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको औंल्याउनु भयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड ड्वाइमले आगामी जुन महिनामा नेपालको भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । नेता आङदेम्बेले टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधनले मात्रै सबै कानुनी जटिलता समाधान नगरेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सन् २०२४ मा गरिएको तेस्रो संशोधन अझै अपूर्ण छ । नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि विद्यमान कानुनी कमजोरीहरू सुधार्न ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक छ ।’ द्वन्द्वपीडितको दीर्घकालीन संघर्षलाई सम्मान गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्नुभएको थियो ।
