५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रिकृत मानसिकता वाधकः नेता दंगाल सङ्घीयताको मर्मविपरित बजेट विनियोजन भयोः सांसद साह सरकारको कार्यशैली दम्भपूर्ण भएको सांसद भट्टको आरोप अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः सुकुम्बासी समस्या, शान्ति सुरक्षा र बजेट विनियोजनप्रति सांसदहरूको आपत्ति ‘यौन हिंसामा परेका महिलाको हकअधिकार र न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ’ काठमाडौँमा तीन दिने ज्योतिष सम्मेलन सुरु शेयर बजारको उत्तारचढाव भन्दा दूरगामी नीतिमा सरकारको ध्यान छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्म स्थगित सहकारी र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस वर्षको मनसुनबाट ५१ हजार ६ सय ६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या प्रभावित हुने



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३४ औँ बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ स्वीकृत गरेको छ ।

प्राधिकरणका सहसचिव अमृत श्रेष्ठले स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार यस वर्षको मनसुनबाट देशभर करिव ५१ हजार ६ सय ६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताउनु भयो । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सबै सरकारी निकाय र सम्बन्धित क्लस्टरहरूलाई तयारी अवस्थामा रहने गरी जिम्मेवारी तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बैठकले ‘खोज तथा उद्धार गठन तथा परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड’ र ’कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन कार्यविधि’ समेत परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ । विपद्को समयमा हुने क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्य ढाँचालाई समेत प्राथमिकता दिँदै स्वीकृत गरिएको छ । यस ढाँचाले विपद् आउनुपूर्व नै आवश्यक तयारी गरी प्रतिकार्यको लागत घटाउन र मानवीय पीडा कम गर्न सहयोग पुग्ने सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, बैठकले विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि २०८१ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस संशोधनले हाल सुस्त रहेको पुनर्निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिने विश्वास लिइएको छ । बैठकले विपद् प्रभावितहरूको हवाई उद्धारका क्रममा भएको खर्चलाई समेत अनुमोदन गरेको छ ।
जिल्लास्थित भूकम्प पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयहरूमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न पनि बैठकले ठोस निर्णय गरेको छ । आगामी दिनमा हुने पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित विषयगत निकायहरूबाटै कर्मचारी परिचालन गर्ने र तत्कालका लागि शहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।