काठमाडाैँ । निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्काल नीतिगत हस्तक्षेपको माग गरिएको हो।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको टोलीले एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीसँग भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। महासंघले निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि काम सञ्चालन गर्न कठिन भएको जनाएको छ।
अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको उल्लेख गर्दै ठेक्का सम्झौतामा तत्काल मूल्य समायोजन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद २०८४ असारसम्म थप गर्नुपर्ने, आगामी बजेटमा स्पष्ट बजेट शीर्षक र समयमै भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
उनले आन्दोलनकै बीचमा निर्माण व्यवसायीमाथि दबाब र धरपकड बढेको भन्दै आपत्ति जनाए। अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रने उनको भनाइ छ।
पाण्डेले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण सिमेन्ट, डन्डी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको लागत अत्यधिक बढेको बताए। बिटुमिनको अभावले समेत परियोजनामा प्रत्यक्ष असर परेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार अहिलेको अवस्थाले निर्माण कार्य जारी राख्दा दोब्बरभन्दा बढी घाटा हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। उनले भने, “निर्माण क्षेत्र होलिडेमा गएको छ, काम गर्ने अवस्था छैन। मूल्य समायोजनबिना अगाडि बढ्न सकिँदैन।”
महासंघले सरकारलाई तत्काल मूल्य समायोजन निर्देशिका जारी गर्न र लागत वृद्धिको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सहुलियत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभएसम्म काम अघि बढाउने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
