५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेन्द्रनगरका तत्कालीन सदस्य सचिवहरुसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सटर कवल भाडाबापतको आम्दानी बुझिलिई बैंक दाखिला नगरी आम्दानी रकममा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन सदस्य सचिव टिकाराम ढकालविरुद्ध रु ६४ लाख २८ हजार चार सय ३७ बराबरको बिगो मागदावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

यस्तै, तत्कालीन सदस्य सचिव नरहरि तिवारीविरुद्ध रु एक करोड चार लाख ७१ हजार ९४२ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । तत्कालीन सदस्यसचिव गेहेन्द्रबहादुर डाँगीविरुद्ध रु ७२ लाख ७८ हजार ११०, तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षत्रीको श्रीमती सीमाकुमारी चन्द क्षत्रीविरुद्ध रु दुई करोड ९० लाख ९६ हजार ४४१ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ । तत्कालीन सहलेखापाल खड्गबहादुर रानाविरुद्ध रु दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्मको भाडा असुली गरेको रसिदबाट रु चार करोड १८ लाख चार हजार ३०३ बराबरको आम्दानी भएको देखिन्छ । सोमध्ये रु एक करोड २३ लाख २५ हजार ६२२ मात्रै बैंक दाखिला भएको देखिएको आयोगको अध्ययनबाट खुलेको छ ।

यस्तै, रु दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ बराबरको रकम भने बैंक दाखिला नगरी राजस्व हिनामिना गरेको पाइएको छ । सोही आधारमा आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा गैरकानुनी क्रियाकलाप भएको पाइएकाले आरोपीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।