२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ अब नयाँको विकल्प फेरि पनि पुरानो हुन सक्दैन, नयाँको विकल्प नयाँ नै हुन्छः अध्यक्ष घिसिङ बाँकेमा मल मौज्दात, वितरण नहुँदा किसान मर्कामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू भन्छन् : बजेटले मनोबल बढाए पनि कार्यान्वयनमा आशंका छ सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएका गाडीबारे छानबिन गर्न संयुक्त समिति गठन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कदमप्रति तिलगंगावासीको विरोधः ‘हामी सुकुम्बासी होइनौँ, राज्यले अधिकार हनन गर्‍यो’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रक्षा मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति



अ+ अ-

काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ । मन्त्रालयको त्रैमासिक अवधिसम्मको प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आज यहाँ भएको बैठकमा सो जानकारी दिइयो ।

मन्त्रालयअन्तर्गत कोशी कोरिडोर (च्याम्ताङ–घोङ्घप्पा) सडक आयोजना, कर्णाली सडक आयोजना र बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभञ्जाङ सडक आयोजनाको यस अवधिमा १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखिएको छ ।

त्यस्तै, महाकाली कोरिडोर (तुषारपानी–टिङ्कर) सडक आयोजनाको प्रगति ८२ दशमलव ९९ प्रतिशत र राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति ८० प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौँ–तराई/मधेस दू्रतमार्ग सडक आयोजनाको ३४ दशमलव चार प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको ३५ दशमलव ७३ प्रतिशत र बङ्करदेखि ब्यारेक आयोजनाको प्रगति २३ दशमलव ५० प्रतिशत प्रगति रहेको छ ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले कोरिडोर निर्माणमा ‘ट्र्याक’ खोल्नका लागि आवश्यक बजेटको कमीले क्षमताअनुसार काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । साथै उहाँले आफूहरूको ध्यान दू्रतमार्ग आयोजना सम्पन्न गर्नमा बढी केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै आयोजनामा देखिएका चुनौती समाधानका लागि वर्तमान परिस्थितिमा थप सहज हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयको प्रगति राष्ट्रिय तुलनामा सन्तोषजक भए पनि आयोजनामा देखिएका अन्य अवरोध तथा चुनौती रक्षा मन्त्रालय एक्लैले समाधान गर्न गाह्रो हुने हुँदा मन्त्रालयगत समन्वय र सहयोगको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि तत्काल सो सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन र आवश्यक पहुँच मार्गको स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पौडेलले प्रगति समीक्षासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो