७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेशभर समानुपातिक रूपमा बजेट वितरण गरिने छः मुख्यमन्त्री शाह



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशभर समानुपातिक रूपमा बजेट वितरण गरिने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशभर समानुपातिक रूपमा बजेट वितरण गरिने उल्लेख गर्दै सबै दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी बजेट सुझाव समिति गठन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले बजेट निर्माण तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै ‘बजेट सुझाव समिति’ गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय बजेट सुझाव समिति गठन गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थललाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएकाले सोहीअनुसार योजना तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री शिवराज भट्टलाई निर्देशन दिनुभयो ।

यस्तै, ‘कोटेसन’ मार्फत कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिँद उहाँले त्यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई निर्देशन दिनुभयो ।

“प्रदेश सरकारले रु २५ लाखभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेछैन”, मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “प्रदेशका कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने छैनन् ।” कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको समग्र विकासका लागि साझा सङ्कल्पसहित अघि बढ्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र दिगो विकास योजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।