काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले अपनाएको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै आवश्यक व्यवस्थापनबिना गरिएको हटाउने कार्यले मानवीय समस्या सिर्जना भएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा सरकार ‘आक्रामक’ शैलीमा प्रस्तुत भएको र प्रभावित परिवारका लागि उचित विकल्प तथा पूर्वाधारको व्यवस्था नगरेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो ।
सांसद श्रेष्ठले वास्तविक सुकुम्बासी र कथित हुकुम्बासीको पहिचान नगरी गरिएको कारबाहीका कारण वास्तविक पीडितहरू अन्यायमा परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले समेत यस विषयमा चासो देखाएको भन्दै सरकारले मानवीय दृष्टिकोणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बस्ती हटाउँदा समय र उचित व्यवस्थापनको अभाव देखियो । वास्तविक सुकुम्बासीहरू अन्यायमा परेका छन् । सरकारको आक्रामक शैलीका कारण उनीहरू डराएर सम्पर्कमा आउनुको सट्टा डेरा खोज्दै भौँतारिनु परेको अवस्था छ ।”
त्यसैगरी, सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको संकेत गर्दै सांसद श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अध्यादेशभन्दा संसदीय विधि र छलफलबाट विधेयक ल्याउनु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । विधेयकमाथि व्यापक छलफल हुँदा कानुन अझ परिष्कृत र सर्वस्वीकार्य बन्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले संसदीय समितिको भूमिका कमजोर पार्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि उचित नभएको भन्दै सरकारलाई विधायन प्रक्रियामा गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र भनेको अनेकतामा एकता हो । विगतमा पनि अध्यादेशका कारण विवादहरू उठेका छन् । सदनको कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा अध्यादेशको सट्टा विधेयक ल्याएर समितिमा छलफल गरी अघि बढाउनु लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक छ ।”
उहाँले कानून मन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई समेत अध्यादेशको सट्टा विधेयक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
