२९ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
पोखरामा खुला प्रौढ महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता बेहुली, पेन्सन पट्टा, गौँथली चलचित्र दर्शकको रोजाइमा प्रसिद्ध गायक उदितनारायणको परिवारद्वारा विपद् कोषमा सहयोग देशमा नेकपा (एमाले)को योगदान, भूमिका र कमजोरी : एक समग्र समीक्षा ‘एआई’को प्रयोग गरी कर्मकाण्ड विधिको विकास गरे नेपाली सन्तले एआईबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम : चिनियाँ गुप्तचर सुरक्षामन्त्री रसुवाका १३ खानेपानी आयोजनामा २५ करोड बढीको क्षति बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुँदैनः प्रधानमन्त्री शाह बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्जाल असोजभित्रै सञ्चालन हुन्छ : मन्त्री लम्साल प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १३ अर्ब ६८ करोड मौज्दात
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आशा जगाउने बजेट ल्याइन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आशा जगाउने किसिमको बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ ।

आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आशा जगाउने बजेट ल्याइने र निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्मा निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी रणनीतिक प्रस्ताव पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य रहने उहाँले बताउनुभयो । “सरकारको स्रोत सीमित छ, तर निजी क्षेत्रको लगानीले नै अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सरकारको खर्च जीडिपीको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र रहेकाले बाँकी आर्थिक गतिविधि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने गरेको छ । “आर्थिक प्रगतिमा बाधक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गर्ने योजना अघि बढाइएको छ,” मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “त्यसैगरी, राजस्व प्रशासन सुधार गर्दै कर प्रणालीलाई उद्यममैत्री र लगानीमैत्री बनाइने छ ।” मन्त्री वाग्लेले सरकारले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुरूप नीतिहरू अघि बढाउने बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन र गतिशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सामाजिक सुरक्षामार्फत आयको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।