काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आजदेखि नयाँ प्रशासनिक केन्द्रबाट दैनिक कामकाजको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
उहाँले सङ्घीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश तहलाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको बताउँदै प्रदेशवासीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । “अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण, नामकरण र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको छ । यसले प्रदेशलाई थप उचाइमा पु¥याएको छ,” मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ।
उहाँले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सफल हुनु प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको भवनमा सबै मन्त्रालय सारिएको जानकारी दिनुभयो । राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित मण्डला आकारको प्रशासनिक केन्द्रमा मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य विभागहरूले एकै परिसरबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन् ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय अलग–अलग स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । अब ती सबै मन्त्रालय पनि यही परिसरबाट सञ्चालन हुने प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँस्थित शर्मा–सगुन जेभीले निर्माण गरेको उक्त प्रशासनिक केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारले २०७९ साल मङ्सिर २८ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सोही वर्ष फागुन ३ गते स्थापना दिवसको अवसर पारेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरीले भवनको शिलान्यास गर्नुभएको हो । प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । रु तीन अर्ब नौ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ लागतमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघा १९ कट्ठा चार धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक अन्य नौ वटा मन्त्रालय भवन एउटै डिजाइनमा निर्माण गरिएका छन् भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन फरक संरचनामा बनाइएको छ । भूमिगत पार्किङसहित छ तलाको मुख्यमन्त्री भवन निर्माण गरिएको छ । नयाँ प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै सेवा प्रवाह थप सहज, प्रभावकारी र एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ । २०७९ मङ्सिर २८ गते प्रदेश सरकारले तत्कालीन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनहरुमा मन्त्रालयको काम थालेको थियो ।
