काठमाडौँ। अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा चार दिनसम्म चलेको विश्वव्यापी सम्मेलन ‘विमेन डेलिभर २०२६’ सम्पन्न भएको छ ।

अप्रिल २७ देखि ३० सम्म आयोजित उक्त सम्मेलनको अन्तिम दिन नेपाल केन्द्रित विशेषसत्र आयोजना गरिएको थियो, जहाँ नेपालको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार (एसआरएचआर)को अवस्था, उपलब्धि र चुनौतीबारे छलफल गरिएको महिला, कानुन र विकास मञ्चले जनाएको छ ।

नेपालसम्बन्धी उक्त विशेषसत्र मञ्च, ओरेक नेपाल र वन हर्ट वल्र्ड वाइडको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो । सत्रमा नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था, सामाजिक चुनौती र सुधारका सम्भावनाबारे बहुआयामिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागू भएको कार्यक्रममा उहाँले जानकारी गराउनुभयो । नेपालको कानुनले प्रजनन स्वास्थ्यलाई सूचना, शिक्षा, परामर्श र स्वास्थ्य सेवाको समग्र अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसमा गोपनीयता र छनोटको अधिकार पनि समावेश छ ।

कानुनी प्रगतिका बाबजुद पनि ऐनले सबै विषय समेट्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । ऐन मुख्यतः सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन र प्रजनन रोगसम्म सीमित रहेको छ, जसले समग्र प्रजनन स्वास्थ्यका जटिल पक्षहरूलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन । श्रेष्ठले नेपालको कानुनमा देखिएको विरोधाभासतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “एकातिर सुरक्षित गर्भपतनलाई अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ भने अर्कातर्फ मुलुकी अपराध संहिताले केही अवस्थामा यसलाई अपराधीकरण गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यस जटिलताका कारण नेपालमा अझै पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी गर्भपतन असुरक्षित रूपमा हुने गरेको र कतिपय महिलाहरूले कानुनी झन्झट तथा सजायसमेत भोग्नुपरेको तथ्य उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । यस अवस्थालाई सुधार गर्न सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पूर्ण रूपमा अपराधमुक्त गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

कार्यक्रममा सम्मानजनक प्रसूति सेवासम्बन्धी गम्भीर विषय पनि उठाइएको थियो । मञ्चद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको अध्ययन उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले नेपालमा गर्भावस्था, सुत्केरी तथा प्रसवोत्तर अवधिमा महिलाहरूले भोग्ने हिंसाका विभिन्न स्वरूपहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रसूति हिंसालाई कानुनमै स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी दोषीलाई उत्तरदायी बनाउने र पीडित महिलालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।

श्रेष्ठले बाँझोपनको समस्याबाट जुधिरहेका दम्पतीका लागि उपयोगी वैकल्पिक प्रजनन प्रविधिसम्बन्धी स्पष्ट कानुनको अभाव रहेको पनि बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, अभिभावक बन्न चाहने व्यक्ति, दाता (डोनर) र जन्मिने बच्चा– यी चारै पक्षको अधिकार र दायित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी संरचना आवश्यक छ ।

ओरेक नेपालकी संस्थापक डा रेनु अधिकारीले समुदायस्तरमा भएका प्रयासहरूबारे प्रकाश पार्दै विगत ३० वर्षमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउनुभयो । पितृसत्तात्मक सोच र सामाजिक लाञ्छना अझै पनि मुख्य बाधकका रूपमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यसलाई हटाउन स्थानीयदेखि अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म निरन्तर अभियान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

वन हर्ट वल्र्ड वाइडका सूर्य भट्टले सुरक्षित र सम्मानजनक प्रसूति सेवाको आवश्यकता औँल्याउँदै गर्भावस्था, प्रसूति र प्रसवोत्तर अवधिमा महिलालाई गुणस्तरीय र मर्यादित सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संस्थाले महिला स्वयंसेविकालाई तालिम दिँदै सुरक्षित मातृत्वका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो विषयलाई महिला अधिकार आन्दोलनको मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।

सत्रमा योसानका दुर्गा सापकोटा, मञ्चकी बिनु लामा, पहिचान नेपालका इच्छा केसी, आइपास नेपालका अमित तिमिल्सिनालगायतले पनि आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन एसिया प्यासिफिक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार सञ्जालकी कार्यकारी निर्देशक एलेक्जान्द्रा जोन्सले गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कानुनी सुधारसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक सोच परिवर्तन र विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालको अनुभवले देखाएको छ– कानुनमात्र पर्याप्त छैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक स्वीकृति नै वास्तविक परिवर्तनको आधार हो । रासस