२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिन्धुली घटनाबारे छानबिन माग गर्दे सभामुखसमक्ष ज्ञापनपत्र



अ+ अ-

काठमाडौं । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित प्रहरी हिरासतमै श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

समितिको प्रतिनिधिमण्डलले आज सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भेट गरी सिन्धुली घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरी पीडितलाई न्यायसहित पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षा र दीर्घकालीन जीवन निर्वाहको सुनिश्चितताको पहल गरिदिन माग गरेको हो ।

समितिले घटनामा सरोकारवाला सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटका प्रमुखलाई तुरुन्त निलम्बन गरी न्यायिक छानबिनको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेको छ ।

जबर्जस्ती करणीको कसुरमा हिरातमा रहेका विकको यही वैशाख ७ गते भुन्डिएको अवस्थामा रहस्यमय मृत्यु भएको थियो । श्रीकृष्णको मृत्यु आत्महत्या नभई हत्या भएको समितिको आरोप छ ।

समितिले भनेको छ, ‘सिन्धुली जिल्लाको घटनाले न्याय नपाउँदै रोल्पा जिल्लाको गङ्गादेव गाउँपालिका–५ फुल्बासका नाबालक खगेन्द्र विकलाई घरभित्र पस्यो भन्ने आरोपमा मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गर्नु र उपचारको लागि अस्पताल लग्नेक्रममा बालकका बुबा गोपाल विकलाई धारिलो हतियार प्रयोग गम्भीर घाइते बनाएकोलगायत देशका विभिन्न भागमा दलितमाथि घटाइएका जातीय हिंसाका घटनाको स्थायी समाधानका लागि पहल गर्न माग गर्दछौँ ।’

समितिले नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनको दफा ४ र ५ विपरीत काठमाडौँलगायतका स्थानमा दलित भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बिना विकल्प विस्थापन गर्ने कार्यलाई न्यायपूर्ण बनाउनसमेत माग गरेको छ ।