काठमाडाैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्भावना र चुनौतीबारे आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न नीतिगत तथा संरचनागत अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लामो समयदेखि देखिँदै आएका कानूनी जटिलता, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनीहरूले सुदूरपश्चिमलाई जलविद्युत, खानी, पर्यटन, जडीबुटी तथा पर्यापर्यटनको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश भए पनि अपेक्षित विकास हुन नसकेको भन्दै राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
सांसद हरिमोहन भण्डारीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्त गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा नै मुलुकलाई अगाडि बढाउने मुख्य आधार भएको बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमार्फत मात्र आर्थिक संकट समाधान गर्न सकिने दाबी गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आफू सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाए । उनले मुलुकमा ठूलो सार्वजनिक ऋण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई घटाउन पनि ऊर्जा उत्पादन र निर्यात विस्तार आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद भण्डारीले भने, “देशको अवस्था गम्भीर छ, अर्थतन्त्र कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा उर्जा नै देशलाई बचाउने प्रमुख आधार हो। उर्जा विकासका लागि म संसदमार्फत निरन्तर पहल गर्छु र लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ।”
त्यस्तै, सांसद जनकराज गिरीले सुदूरपश्चिम प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न भए पनि संघीय अनुदानमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए। उनले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ऊर्जा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै खानी तथा जलस्रोतको उचित उपयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले बाजुरा लगायतका क्षेत्रमा खानीजन्य स्रोतको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै युरेनियम र लिथियमजस्ता बहुमूल्य खनिजको सम्भावित उत्खननतर्फ अध्ययन र पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र निजी क्षेत्रका आयोजनालाई जोडेर विद्युत निर्यात गर्न सकेमा लगानी आकर्षण बढ्ने उनकाे भनाइ थियो ।
सांसद गिरीले भने, “सुदूरपश्चिम सम्भावनाले भरिएको क्षेत्र हो तर अहिले पनि संघीय अनुदानमा निर्भर छौँ। यहाँका स्रोतको सही उपयोग गर्न सकेमा प्रदेश समृद्ध बन्न सक्छ। विद्युत उत्पादनलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडेर भारततर्फ निर्यात गर्न सके लगानीकर्तामा विश्वास बढ्छ।”
त्यसैगरी, सांसद नारायणदत्त मिश्रले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको ७७७ मेगावाट क्षमताको सेती जलविद्युत आयोजना अघि नबढ्नु चिन्ताजनक भएको बताए । उनले ठूला परियोजनाहरूको ढिलाइले ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पारेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनले भने, “सेतीजस्तो ठूलो आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छ। अन्य परियोजनाहरू पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्। अब देखिएका समस्या समाधान गरेर ऊर्जा विकासलाई गति दिनुपर्छ।”
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद पदम शाहीले वनसम्बन्धी कानूनी जटिलताका कारण जलविद्युत आयोजना अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै स्पष्ट समाधान आवश्यक रहेको बताए । उनले कुन कानूनी प्रावधानले समस्या सिर्जना गरेको हो भन्ने पहिचान गरी संघीय संसदमार्फत संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ऊर्जा विकासको ठूलो सम्भावना भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, पूर्वाधार अभाव र संस्थागत समन्वय कमजोर हुँदा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले राज्यले राखेका ऊर्जा विकाससम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
