२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
बालेनलाई गगनले भने– संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा तथ्य र प्रमाणसहित प्रश्तुत हुनुस्, आफ्नो सचिवालयको मात्रै भर… भोटेकोशी बाढीः युद्धस्तरमा उद्धार र पुनःस्थापना गर्न नेता लामाको आग्रह विपद् व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा संवेदनशीलतामा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छः सभापति थापा बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न नसकिने वर्तमान कानूनी व्यवस्था संशोधन गरियोस्ः गगन थापा मुक्त हलियाको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छः मुख्यमन्त्री भट्ट टिपरको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु एसिसी प्रिमियर कपः नेपाल सेमिफाइनलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठद्वारा १७० बाढीपीडित परिवारलाई राहत वितरण तीन दिनमा ८७ हजार ग्यास सिलिण्डर काठमाडौँ भित्रियो गृहमन्त्री गुरुङ सैनिक अस्पतालमा भर्ना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्री चौधरीद्वारा कृषि बिमा, मल र बजारीकरण सुधारमा जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि परामर्श गर्नुभएको छ ।

आज उहाँले केरा उत्पादक किसानसँगको भेट गरी केरा उत्पादन, बजारीकरण, मल आपूर्तिलगायत विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री चौधरीले किसानलाई कृषि क्षेत्रमा टिकिरहन बिमा, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा मन्त्री चौधरीले नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र आपूर्ति व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विश्वबजारमा रासायनिक मलको अभाव देखिए पनि सरकारले यसको सहज आपूर्तिका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । “अभावको बहानामा मूल्यवृद्धि गर्नु वैधानिक होइन, कालोबजारी नियन्त्रणमा सबैको सहयोग आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक सतर्कता अपनाइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

किसानहरूले भने बिमा, मल आपूर्ति, बजारीकरण र नीतिगत समस्याबारे गुनासो राख्दै बिमा भुक्तानीमा ढिलाइ, ‘प्रिमियम’ तिरे पनि क्षतिपूर्ति नपाइएको, प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिको राहत नपाएकालगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । केराखेतीमा संलग्न किसानले सीमामा कडाइ, मल अभाव र बजारमूल्यमा अस्थिरताका कारण समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थियो ।

छलफलमा सहभागी कैलालीका किसान दीपेन्द्र थारुले किसानले लगानी गरे पनि उचित प्रतिफल नपाएको गुनासो गरेको बताउनुभयो । चितवनका जनकराज पन्तले जग्गा व्यवस्थापन र नदी किनारमा बगरखेती प्रवर्द्धन र्गा सुझाव दिनुभएको थियो ।

किसानहरूले रु ५० लाखसम्मको लगानीमा ८० प्रतिशत बिमा सुविधा भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका थिए । एक वर्ष बित्दा पनि बिमा दाबी भुक्तानी नहुने समस्या रहेकाबारे जानकारी गराइएको थियो ।

जवाफमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिमा प्रक्रियालाई सहज बनाउन पहल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मल आपूर्ति बढाउन, उत्पादन सुधारलगायत विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।  रासस