२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रतिनिधिसभाः सांसदद्वारा शुद्धपानीदेखि सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनको विषय उठान सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बेरुजु न्यूनीकरण र फस्र्याैटमा नीतिगत सुधारको जोड, विभिन्न निकायको प्रगति सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट संरचनाप्रति प्रमुख सचेतक थापाको आपत्ति, पुँजीगत खर्च बढाउन माग सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पन्छाउन खोज्योः सांसद कँडेल गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सांसदहरूको जोड लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे चीनमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्छः खुश्बु ओली काठमाडौँमा स्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण, नीतिगत कार्यान्वयनमा जोड परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ आइतबार चीन जाँदै, यस्तो छ कार्यक्रमको तालिका चिया, दुग्ध र सुपारी किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग सचेतक राईको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजामति विधेयक पारित गर्न राष्ट्र निर्माण दलका अध्यक्ष अन्सारीको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्र निर्माण दलका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले संघीय निजामती विधेयकलाई तत्काल पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखसँग आग्रह गरेका छन् ।

सोमवार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँगको भेटमा अन्सारीले लामो समयदेखि अड्किएको निजामती विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर संसदबाट पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनका अनुसार संविधान जारी भएको करिब ११ वर्ष बितिसक्दा पनि निजामतीसम्बन्धी ऐन नबन्दा मुस्लिम तथा थारु समुदायका युवाहरू राज्यका अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था रहेको छ । लोकसेवा आयोगको आवेदन प्रक्रियामा समेत मुस्लिम वा थारु क्लस्टरको स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले समान अवसर प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।

अन्सारीले संविधानले अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गरे पनि आवश्यक कानूनी संरचना नबन्दा व्यवहारिक रूपमा समस्या अझ जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरे। उनले आफू मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष रहँदा पनि पटक–पटक सरकारलाई विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेको स्मरण गराए ।

उनले भने, “निजामती विधेयक तत्कालीन सरकारले संसदमा टेबुल गरे पनि अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएको ११ वर्ष भइसक्यो तर विधेयक पास नभएकाले मुस्लिम, थारु लगायतका समुदाय अवसरबाट वञ्चित छन्। लोकसेवामा पनि उनीहरूको क्लस्टर व्यवस्था छैन। संविधानले अधिकार दिए पनि कानुनी आधार नहुँदा समस्या जटिल बनेको छ।”

उनले अघिल्लो संसदमा विधेयक टेबुल भए पनि पारित हुन नसकेको र अहिले प्रक्रियागत रूपमा अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए। सभामुख अर्यालले बाँकी रहेका कानुन निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको जानकारी पनि अन्सारीले दिए।

अन्सारीले निजामती विधेयक पारित भएमा उत्पीडित समुदायका विद्यार्थीहरूले लोकसेवा लगायत राज्यका अवसरहरूमा सहज पहुँच पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।




भर्खरै