काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालगायत राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको म्याद फागुन २० गते सकिँदैछ । मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सदस्यमध्ये दुई जना राष्ट्रिय सभाबाट छन् । जसमध्ये अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल सकिन लागेको हो । ४ असार २०७५ मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले गोलाप्रथाका आधारमा पदावधि छनोट गर्नेक्रममा १९ जनाको पदावधि दुई वर्ष मात्र तय भएपछि सोही स्थानमा निर्वाचन हुन लागेको हो । गोलाप्रथा पछिबाट गरिए पनि संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको मिति २१ फागुन २०७४ देखि नै उनीहरूको पदावधि गणना हुने हुँदा आउँदो २० फागुनमा उनीहरूको पदावधि सिद्धिनेछ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि सम्बन्धमा संविधानको धारा ८६ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।’ यो प्रावधान अनुसार दुई वर्ष पदावधि कायम भएका र आउँदो २० फागुनमा पदावधि सकिने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा अर्थमन्त्री खतिवडा पनि छन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रराज पाण्डेको पदावधि पनि सोही दिन सकिनेछ । अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्रिय सभाका मनोनीत सदस्य हुन् ।
आउँदो २० फागुनमा पदावधि समाप्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूमा नेपाली कांग्रेसका सात जना, नेकपाका नौ जना, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई जना र समाजवादी पार्टीका एक जना छन् । फागुनमा पदावधि समाप्त हुने कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूमा पाण्डेसहित दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, धनकुमारी खतिवडा, बद्रीप्रसाद पाण्डे, मुक्ताकुमारी यादव, विन्दादेवी आले (राना) र सरिता प्रसाई छन् । यस्तै नेकपाका खतिवडा सहित कमलाकुमारी ओली, हरिचरण शिवाकोटी, कालीबहादुर मल्ल, खेमराज नेपाली, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, मीना बुढा, युटोल तामाङ र राजकुमार कुँवर छन् ।
पदावधि समाप्त हुने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सदस्यहरूमा रमेशप्रसाद यादव र वृषेश चन्द्र लाल छन् भने समाजवादी पार्टीका रामप्रित पासपानको पदावधि पनि फागुनमा सकिँदैछ । दुई वर्षे पदावधि समाप्त भएका सदस्यहरू फेरि पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न सक्छन् । अर्थमन्त्री रहेका खतिवडा पुनः राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुने सम्भावना बलियो छ । उनी अर्थमन्त्री बनिरहनका लागि संघीय संसदको सदस्य हुनु आवश्यक छ । १९ जना मध्ये १८ जनाका लागि निर्वाचन आयोगले माघ १५ अघि नै निर्वाचन गराउने तयारी गरेको छ ।
बाँकी एक जना भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नेछन् । पुनः मनोनीत हुनका लागि कानुनले कुनै पनि बाटो रोक्का गरेको छैन । ‘यसका लागि कानुनतः त्यस्तो कुनै वाधा छैन’, राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयाल भन्छन्, ‘तर, त्यसका लागि उहाँहरू आफ्नो दलबाट सिफारिस हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ सदस्य निर्वाचित हुने र तीन सदस्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुन्छन् । संविधानको धारा ८६ को उपधारा ५ मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू निर्वाचन वा मनोनयन जुन विधिबाट सदस्य बनेका हुन, उनीहरूको पदावधि समाप्त हुँदा रिक्त हुन आउने पदमा पनि सोहीअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सौर्य दैनिकबाट
