२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

युरोपियन युनियनद्वारा अवैध इजरायली विस्तारको निन्दा



अ+ अ-

बेल्जियम। इजरायलले कब्जा गरेको वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रमा ३० भन्दा बढी नयाँ बस्तीहरू स्थापना गर्ने पछिल्लो इजरायली निर्णयको युरोपियन युनियनले कडा निन्दा गरेको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै इयुले इजरायलको विस्तारले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन र दुई–राज्य बीचको लामो समयदेखिको सौभार्दपूर्ण सम्बन्धमा खतरा उत्पन्न भएको बताएको छ । युरोपेली युनियनले पूर्वी जेरुसेलमसहित वेस्ट ब्याङ्कमा आफ्नो कब्जा विस्तार गर्ने इजरायली कदमको निन्दा गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको गैरकानूनी घोषणा गरेको छ । इयुले इजरायललाई यी निर्णयहरू उल्टाइ अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार आफ्नो दायित्वहरूको पालना गर्न र कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूका प्यालेस्टिनीहरुको रक्षा गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।

यसै बीच युरोपियन युनियनले प्यालेस्टिनी नागरिकहरू विरुद्धको गरिएको हिंसाको निन्दा गर्दै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव अनुसार दुई–राज्य इजरायल र प्यालेस्टाइन, न्यायपूर्ण र स्थायी शान्ति हित आफ्नो सीमाभित्र शान्तिको साथ बस्न् पाउनु पर्ने बताएको छ ।

इस्लामिक सहयोग सङ्गठन (ओआईसी) ले पनि शुक्रबार इजरायली कब्जामा रहेको वेस्ट ब्याङ्कमा ३४ वटा नयाँ बस्तीहरूको स्वीकृतिको निन्दा गर्दै यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरेको बताएको छ ।

इजरायली सरकारले अप्रिलको सुरुमा “गोप्य रूपमा“ गरेको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको प्यालेस्टिन सरकारले जनाएको छ ।

अल जजिराका अनुसार इजरायली सरकारबाट हाल सम्म यस विषयमा कुनै टिप्पणी आएको छैन ।

गत बिहीबार स्वीकृत भएका बस्तीहरू सहित सन् २०२२ मा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकार सत्तामा आएपछि स्वीकृत भएका ६८ वटा भन्दा माथि भएको अल जजिराले जनाएको छ ।  (रासस/एएनआई)




भर्खरै