काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय मातहतको ठूला करदाता कार्यालयले कर विवादमा सधैं तानिँदै आएको एनसेलमाथि २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । कार्यालयका अनुसार अनुसार एनसेललाई कर बुझाउन १५ दिनको समय दिएर पत्र दिइएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले वैशाखमा एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीबापत ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर तिर्नु भनी पत्राचार गरेको थियो । एनसेलले यसअघि २१ अर्ब ५४ करोड तिरेको रकम कटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७ दिनभित्र बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।
तर त्यसविरुद्ध एनसेलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क खारेज गरिदिएको थियो । यससँगै एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ कायम भयो । फैसलामा यो रकममा ब्याजसमेत जोड्न पाउने भनिएको थियो ।त्यसअनुसार एनलेसले बुझाउनुपर्ने २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
एनसेलको कर प्रकरणमा राजनीतिक नेताहरुको नाम समेत जोडिने गरेकाले पनि यो मुद्दा निकै पेचिलो बनेको छ । सामाजिक संजालमा एनसेलले कर तिर्न, बुझाउन अटेर गरेको र नेताहरुको पनि संरक्षण प्राप्त गरेको भन्दै एनसेलको सेवा नै बहिस्कार गर्न आह्वान समेत हुँदै आएको छ । एनसेलको कर विवाद कहिले उछालिने र फेरि सेलाउने गरेको छ, र ठूला करदाता कार्यालयको नयाँ परिपत्रसँगै फेरि यो विवाद सतहमा आएको छ ।
