२५ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
सदाचार नीति कार्यान्वयनका लागि इच्छाशक्ति आवश्यक, अतिरिक्त बजेट चाहिँदैनः सांसद देवकोटा राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन र ऐन निर्माणका लागि सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन उद्घाटनपछि पनि नागढुंगा सुरुङमार्ग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा राज्यलाई नोक्शानीः सभापति गजुरेल जग्गा हदअबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सांसद थेवेको माग सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार बनाइनेः मन्त्री चौधरी ढल्केबरको ट्रमा सेन्टर निर्माण नरोकिने,लहानमा तत्काल ट्रमा युनिट सञ्चालन गरिने ग्यासका लागि नागरिकले भोगिरहेको सास्ती अन्त्य गर्न इण्डक्सन चुल्हो बाँड्ने योजना ल्याउन सांसद अधिकारीको माग राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुन अझै १० वर्ष लाग्ने, सुधार भए ३–५ वर्षमै सकिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई टिसर्ट लगाएर संसद आउन रोक लगाउन एमाले सांसद पोखरेलको माग अवैध रुपमा गिट्टी तथा बालुवा तस्करी भइरहेको भन्दै रास्वपा सांसद तामाङले गराइन् सरकारको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ओली र लेखकको रिट खारेज , अब म्याद नथप्न परमादेश जारी



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दे खारेज गरेको हो ।

अदातले अब उनीहरुको म्याद नथप्न भने परमादेश जारी गरेको छ ।

“जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२/१२/२२ मा भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धानं कार्यसम्पन्न भई मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोहीअनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेस्रो पटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ ।

आईतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले ओली र लेखकलाई थप पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।

न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले थप अनुसन्धान गर्ने तथा प्रमाणहरु बुझ्न र अनुसन्धानसम्बन्धी थप कार्यहरु बाँकी नै रहेकाले हिरासतमा राख्न मनासिव देखिएको उल्लेख गर्दै म्याद थप गर्न अनुमति दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “थप अनुसन्धान गर्ने तथा प्रमाणहरु बुझ्नेसमेतका अनुसन्धानसम्बन्धी थप कार्यहरु बाँकी नै रहेको देखिँदा उल्लेखित अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न मनासिव देखिँदा निज प्रतिवादी प्रतिवादी पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई हिरासतमा राखी उपर्युक्त लेखिएबमोजिमको कार्यहरु सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि चैत २१ गतेदेखि लागू हुने गरी ५ (पाँच)  दिनको म्याद थपको अनुमति प्रदान गरिएको छ ।”

अदालतका श्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार अदालतले यही चैत २१ गतेदेखि लागू हुने गरी पाँच दिन म्याद थपको अनुमति दिएको हो । यसअघि, अदालतले सुरूमा पाँच दिन र पछि दुई दिन म्याद थप गरेको थियोे ।

जेनजी आन्दोलनको बेला एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता लेखक गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उक्त आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसका आधारमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर यही चैत १४ गते शनिबार दुवै जनालाई पक्राउ गरिएको थियो ।




भर्खरै