विराटनगर। कोशी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी गर्नुभएको प्रस्तावमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
यस अघि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले ‘कोशी प्रदेश आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नुभएको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १०७ को उपनियम(२) को खण्ड (क) बमोजिम छलफल गरियोस् भनी मन्त्री पराजुलीले गर्नुभएको प्रस्तावमा कुनै पनि सांसदले छलफलमा सहभागिता जनाएनन् ।
विशेष समय
विशेष समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलको तर्फबाट रेवतीरमण भण्डारीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गर्ने बजेटको मिहीन ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले कोशी प्रदेशमा ३६ वटा हिमताल जोखिमयुक्त रहेकाले यसका निम्ति सरकारले योजनाबद्धरुपमा पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको जीवन प्रभावित हुन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । उहाँले सरकारले सञ्चालन गरेको योजनाहरु अधुरा हुन दिनतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलको तर्फबाट गोपाल तामाङले राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा पूर्वीनेपालको काँकरभिट्टामा रहेका बस्ती विकास कम्पनीले मनोमानी गरिरहेकाले खारेजको माग गर्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बूले विकासको नाममा धार्मिक क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सभाको शून्य समय र विशेष समयमा कोशी प्रदेशसभाका सदस्यहरुले उठाउनुभएका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ सो मन्त्रालयका मन्त्री भीम पराजुलीले दिनुभएको थियो ।
शून्य समय
शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरु सपना दर्जी, गयानन्द मण्डल, सिर्जना राई, रामदेव यादव र कमला थापामगरले विविध पक्षमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा कोशी प्रदेश प्रमुख कार्यालय विराटनगरबाट कोशी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुने पत्र सभामुख विष्टले पढेर सुनाउनुभएको थियो । रासस
