काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक राजनीति, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका विषयमा प्रश्न र सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको छैटौँ बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन, सुशासन र जनअपेक्षा पूरा गर्न प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कृषिमा मल, बीउबिजन र राहत प्याकेज नआएकोप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर रानाले सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै प्रदेशलाई बलियो बनाउन स्वाभिमानमा आधारित शासन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । अर्का प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले बलात्कारका घटनामा वृद्धि भएको भन्दै कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य मीनाकुमारी श्रेष्ठले वार्षिक योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बजेट ‘फ्रिज’ हुने अवस्था आएको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले सबै पक्षले इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य भगवती अधिकारीले विज्ञापन नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई असर पार्न सक्ने जोखिम औँल्याउँदै यसबाट लोकतन्त्र कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा रहेको र छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैबीच, वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले बैठकमा ‘प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सभामा पेस गर्नुभएको छ ।
