काठमाडाैँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत कृषि, भूमि, पूर्वाधार तथा आधारभूत सेवासम्बन्धी क्षेत्रमा व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएको छ। किसानको हित संरक्षणदेखि भूमिहीनको समस्या समाधानसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकार सक्रिय भएको जनाएको छ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया ३० दिनभित्र सुरू गर्ने घोषणा गरेको छ। बजारको अनियन्त्रित उतारचढावका कारण किसान घाटामा पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। त्यस्तै, कृषकले बिक्री गरेको कृषि उपजको भुक्तानी अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य गर्ने र समयमै भुक्तानी नभए ब्याजसहित तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने जनाइएको छ।
कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। यसमार्फत एसएमएस तथा डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुर्याइनेछ भने प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ। साथै, ‘एक पालिका–एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिने योजना छ।
व्यवसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका कृषकलाई तीन महिनाभित्र ‘सोइल हेल्थ कार्ड’ वितरण गरिनेछ, जसले माटोको गुणस्तर पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमि व्यवस्थापनतर्फ सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न गरिनेछ भने १००० दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि घरपरिवार सर्वेक्षण, स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण तथा वास्तविक लाभग्राही पहिचान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी जीआईएस प्रणालीमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गरिनेछ। पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा सहरी क्षेत्रमा एकीकृत आवास मोडेलमार्फत पुनर्वास गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको योजना छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिनेछ भने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि डिजिटल अभिलेख तयार गरी निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाइनेछ। अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गरिने र नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
नेपाल बाल सङ्गठनसँग सम्बन्धित जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनाको विषयमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा १५ दिनभित्र अनुसन्धान सुरु गरिने पनि सरकारले जनाएको छ।
