काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकमा १६ जनाको ज्यान जानेगरी सवारी दुर्घटना भएलगत्तै चालक फरार भए । दोलखाको कालिञ्चोक भगवतीको दर्शन गरेर फर्किएर आउँदै गरेको बसका चालक आफ्नै श्रीमती र छोरीसमेत सवारी गाडी गुडाईरहेका थिए । उनी दुवैको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न समेत नखोजी फरार भए । दुर्घटनामा १५ जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा केही दिनपछि निधन भयो । दुर्घटनासँगै सडकमा हुने यस्ता घटनालाई कम गर्न स्वयम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अगाडि सरे । वर्सेनि हुने यस्ता दुर्घटनाले सरकारी तथ्यांकअनुसार २५ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
कयौँ बालबालिका र बुढाबुढीलाई बेसाहारा बनाउने यस्ता दुर्घटना रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीले सबै निकायलाई निर्देशन नै दिए । विगतमा पनि यस्ता दुर्घटनाका छानबिन हुन्थे र प्रतिवेदनमै सीमित हुन्थ्यो । तर, अब भने यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति लिने व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न लागेको छ । सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउनका लागि दिईने सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाईसेन्स० को लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षा परिवर्तन गर्ने भएको हो ।चालकलाई थप जिम्मेवार बनाउनका लागि सुरुदेखि नै कडाई गर्ने योजनामा विभाग लागेको छ ।
संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा नै ठूला सवारीसाधन सञ्चालनका लागि लिईने लाईसेन्सको परीक्षा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए । ‘सवारी दुर्घटनामा वृद्धि हुन थालेपछि लाइसेन्स दिएदेखि नै चालकलाई कडाई गर्नका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो’, उनले भने । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि विभागले संघीय सवारी तथा यातायात ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ ।
ऐनका विषयमा विभागले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल र सुझाव लिँदैछ । मस्यौदा तयार पारेर संसदको हिउँदे अधिवेशबाट पारित गराउने योजना बनाइएको छ । विभागले गरेको अध्ययन अनुसार, सवारीसाधन दुर्घटना हुनुमा ८० प्रतिशत कारण चालकको लापरवाही देखिने गरेको छ । बाँकी २० प्रतिशतमा मानवीय त्रुटी, यान्त्रिक गडबडी, सडकको अवस्था, पैदल यात्रु लगायत रहेका छन् । यसैलाई मध्यनजर गर्दै चालकलाई लक्षित गरेर लाईसेन्सको परीक्षा परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
हमालले लिखित परीक्षामा निश्चित समयको कोर्स नै राख्न लागिएको बताए । अहिले तीन महिनाको कोर्स राख्न प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । त्यसमा सवारीसाधनको यान्त्रिक अवस्था, सवारीसाधनसँग जोडिने विषय, यात्रुसँग गर्ने व्यवहार लगायत समावेश हुनेछ । कोर्स पढेर लिखित परीक्षा दिनुपर्नेछ । लिखित परीक्षा पास गरेपछि बल्ल ट्रायल दिन सकिनेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा पनि अहिलेको भन्दा फरक हुनेछ । अब प्रयोगात्मक परीक्षामा अहिलेको जस्तो सामान्य ट्रायलको व्यवस्था गरिएको छैन ।
ऐनमा विदेशमा जस्तो फिल्डमै गएर परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको छ । उनका अनुसार फिल्डमा गरिने टेस्ट पासपछि पनि लाईसेन्स पाउनका लागि ६ महिना ट्रायल अवधि राखिनेछ । यो अवधिमा सवारीसाधन सञ्चालन गरेको रिपोर्ट कार्ड राम्रो भए मात्रै लाईसेन्स पाईनेछ । रिपोर्ट कार्ड राम्रो नभए पुनः ट्रायल अवधि थपिनेछ । तीन महिनाको पुनः ट्रायल अवधि थप्ने प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । विभागले नयाँ खोलिएका सडकमा पनि सवारी अनुमति सञ्चालन दिनेमा कडाई गर्ने भएको छ ।
सडकको ट्रा्याक खोल्नेवित्तिकै सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने प्रवृति रहेकोमा त्यसलाई कडाई गर्दै कसरी अघि बढ्ने र दुर्घटना कम गराउने भन्ने विषयमा सडक विभागले तयारी गरिरहेको छ ।यसमा सडक सुरक्षा, अडिट लगायतका विषयहरू समेत समेटिनेछ । यातायातले संघीय ऐन मार्फत ट्राफिक जरिवाना बढाउन लागेको छ । ट्राफिक नियम उल्लंघनको अवस्था हेरेर तीन गुणासम्म जरिवाना बढाउन प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । न्युन जरिवानाका कारण नियम मिच्ने बढेको र यसले दुर्घटना बढाएको विभागको तर्क छ ।
लाईसेन्स लिनका लागि उमेरसमेत बढाउन लागिएको छ । विभागले दुई पाङ्ग्रेका लागि १८ र चार पाङ्ग्रेका लागि २५ वर्ष बनाउन लागेको हो । यो सुझाव ट्राफिक प्रहरीले विभागलाई दिएको हो । लाईसेन्सको अवधि १० वर्ष बनाउने, विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी व्यवस्था, पठाओ, टुटल जस्ता संस्थालाई पनि ऐनले समेट्नेछ । सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा मोवाईल फोन प्रयोग गर्न नपाईने भएपनि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यो ऐनले मोवाईल चलाउँदा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सौर्य दैनिकबाट
