काठमाडाैँ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध हुन सक्ने चिन्ताबीच अष्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो आन्तरिक भण्डारबाट सात सय ६२ लाख लिटर पेट्रोल र डिजेल सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अष्ट्रेलियाका ऊर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले शुक्रबार सङ्घीय सरकारले पेट्रोल र डिजेलको न्यूनतम भण्डारण दायित्वको आधारभूत स्तरको २० प्रतिशतसम्म इन्धन सार्वजनिक गरिने बताए । उनका अनुसार यस कदमले इन्धन आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
सरकारले डिजेलको न्यूनतम राष्ट्रिय भण्डारण दायित्व २ दशमलव ७ अर्ब लिटरबाट घटाएर २ दशमलव २ अर्ब लिटरमा झार्ने र पेट्रोलको भण्डारण दायित्व एक अर्ब लिटरबाट घटाएर ७०० लाख लिटरमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अनुरोधअनुसार इन्धन भण्डार सार्वजनिक गर्ने कदमको रूपमा अष्ट्रेलियाको प्रतिक्रिया भएको जनाइएको छ ।
ऊर्जामन्त्री बोवेनका अनुसार यसले इन्धन कम्पनीहरूलाई आफ्नो आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन गर्न थप लचिलोपन प्रदान गर्नेछ । उनले यो इन्धन तुरुन्तै बजारमा सार्वजनिक नगरिने पनि स्पष्ट पारे ।
उनले अष्ट्रेलियामा हाल इन्धन आपूर्ति सुरक्षित रहेको र मध्यपूर्वको द्वन्द्वका बाबजुद जहाजहरू निरन्तर रूपमा देशमा आइरहेको बताउनुभयो । तर द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रहेमा भविष्यमा आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरेे ।
भण्डारणको अवस्था राम्रो भए पनि विशेषगरी अष्ट्रेलियाका ग्रामीण तथा क्षेत्रीय क्षेत्रमा माग अचानक अत्यधिक बढ्दा आपूर्ति शृङ्खलाले दबाब सामना गर्नुपरेको उनले बताए ।
उनले नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा इन्धन सञ्चय नगर्न आग्रह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था गम्भीर भए पनि हाल अष्ट्रेलियाको इन्धन आपूर्ति सुरक्षित रहेको बताए ।
यसअघि ऊर्जा मन्त्री बोवेनले सरकारले अस्थायी रूपमा इन्धन गुणस्तर मापदण्ड संशोधन गरी ६० दिनका लागि उच्च सल्फर स्तर भएको पेट्रोल प्रयोग गर्न अनुमति दिने घोषणा गरेका थिए। यस कदमले प्रतिमहिना करिब १०० लाख लिटर नयाँ पेट्रोल आपूर्ति उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
