काठमाडौं । मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनको छाता कानुनको रूपमा रहेको सो कानुन बन्न नसक्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने नयाँ पद्धतिसमेत बन्न सकेको छैन । सरकारले ३२० दिनअघि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको निजामती सेवा विधेयकले ऐनको रूप लिन नसक्दा प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनको अभाव हुँदै आएको हो । सो कानुनको अभावमा केन्द्रको निजामती प्रशासन २७ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐनअनुसार चल्न बाध्य भइरहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘भ्याकुम’को अवस्था छ ।

राज्यव्यवस्था समितिको बैठक हालसम्म १ सय ६६ पटक बस्यो । त्यसमा दर्जनौं पटक संघीय निजामती विधेयकबारे छलफल भयो तर सबै बैठक निष्कर्षविहीन बन्दै आए । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’बारे संसदीय समितिका सदस्य संवेदनशील बन्न नसक्दा विधेयकले अन्तिम रूप पाउन नसकेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ ।

समितिमा सो विधेयकबारे दर्जनौं पटक छलफल भयो तर सांसद निष्कर्ष निकाल्न असफल हुँदै आए । निष्कर्ष निकाल्नुको साटो बेतुकका तर्क निकालेर विधेयकलाई लम्ब्याउन खोजेको आरोप संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीको छ । प्रशासनका जानकार समितिका सांसद विभिन्न समूहका डेलिगेसनबाट आएका प्रस्तावअनुसारको निर्णय गराउने गरी अनावश्यक लबिङमा लाग्दा र पर्याप्त अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गराउन खोज्दा छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउँछन् । समितिका सदस्य विधेयकसँग सम्बन्धित समूहले विभिन्न प्रस्ताव लिएर आउने र यसलाई समेट्न खोज्दा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयक लामो समयसम्म अल्झिन पुगेको स्विकार्छिन् । केही विषयमा छलफल हुने तर लामो समयसम्म त्यतिकै रहँदा फेरि बिर्सने प्रवृत्ति देखिएकाले समस्या भएको उनले बताइन् । मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ऐन बन्न नसक्दा यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहसम्मलाई परेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि मात्रै त्यसकै आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बन्ने हुँदा संघीय ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आआफ्ना ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।

कार्यसम्पादन र ब्याच बढुवाबारे छलफल: मंगलबार भएको समिति बैठकमा अधिकांश सांसद कर्मचारीले परीक्षाका कारण सेवाप्रवाहमा समस्या पर्ने गरेको भन्दै विकल्पका रूपमा कार्यसम्पादन र ब्याच बढुवालाई राख्ने र आन्तरिक प्रतियोगितालाई हटाउने सहमति जनाएका थिए । छलफलमा सांसदहरू सहसचिव र उपसचिवमा आन्तरिक प्रतियोगिता हटाउने सहमतिको नजिक पुगेका छन् । बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र यसलाई परीक्षामा आधारित बनाउनेभन्दा पनि योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको थियो ।

समिति सदस्यहरू नवराज सिलवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, प्रेम सुवाललगायतले भने निजामती सेवामा नयाँ र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार आउने अवस्था सिर्जना गराउन सहसचिव र उपसचिव पदमा खुलाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र मीना पाण्डेले भने आन्तरिक प्रतियोगिता शून्य गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । यस विषयमा नै समितिमा कैयौं पटक छलफल भए पनि समिति अनिर्णयको बन्दी बन्दै आएको छ ।

अन्तर तह प्रतिस्पर्धा बढाउने: बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समायोजनमा गएका कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउन अन्तर तह प्रतिस्पर्धालाई आकर्षक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यसका लागि विभिन्न पदमा अन्तरतहको प्रतिशत बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैठकबाट श्रेणीविहीन पदहरूअन्र्तगत रहेका चालक, कार्यालय सहयोगीलगायतका पदलाई राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीका रूपमा राख्ने र यी पदहरूमा शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्ने सहमति जुटेको छ ।

त्यस्तै, राजपत्र अनंकित चौंथो र तेस्रो तहका पदहरूलाई खारेज गर्ने, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी ( नायब सुब्बा) मा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदपूर्ति गर्ने, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) पदमा ७० प्रतिशत खुला, अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा २० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने सहमति जुटेको छ ।

त्यस्तै, सहसचिव र उपसचिव पदका सम्बन्धमा भने छलफल चलिरहेको छ । निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम (सहसचिव) र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी (उपसचिव) पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता नराख्ने विषयमा अधिकांश सांसदले सहमति जनाएका थिए । तर टुंगो भने लाग्न सकेन । राजधानी दैनिकबाट