१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
पूर्वराजा शाह र भुटानी राजाबीच भेट सिस्नेरी पहिरोमा ज्यान गुमाउने विद्यार्थीका परिवारलाई जनही रु दुई लाख विपद् प्रभावित पालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस बहुपक्षीय र क्षेत्रीय बैठकहरूमा सुनिने र देखिनेगरी नेपालको उपस्थिति रह्योः परराष्ट्रमन्त्री राणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष उद्धार कोषमा एकैदिन साढे तीन करोड हस्तान्तरण आन्तरिक हवाई उडानतर्फ अत्यधिक चाप नेपालमा सभ्यतासम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु मन्त्री भण्डारीद्वारा खानेतेलको मूल्य तथा आपूर्तिको अवस्थाबारे जानकारी अवरुद्ध चार राजमार्ग आईतवारसम्ममा खुल्ने, विपी राजमार्ग दशैँअघि नखुल्ने विश्वकप एसिया छनोटको उद्घाटन खेल नेपालले थाइल्याण्डसँग खल्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विधेयक बहुमतबाट पारित



अ+ अ-

काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धि विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको छ ।

आइतबारको समिति बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधकाबीच विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको हो । समिति सभापति कल्याणी खड्काले विधेयक नियमावलीअनुसार पारित भएको बताउनुभयो । सभापति खड्काले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा अन्य अर्थ नलगाउन उहाँले कांग्रेस सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘‘सर्वसम्मत भएन भने अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पनि कामई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने विधि हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ । विधिका विषयम विमती छैन’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसकारण म विशेष आग्रह गर्न चाहान्छु बहुमतका आधारमा पेलिएको यहाँहरुले पनि सोच्नुहुँदैन् । बाध्यात्मक भएर दोस्रो विधि अपनाउनुपर्ने भयो त्यसैले माननिय ज्यूर्लाइ नियमावलीको १८१ तफाईलाई टेकेर विधेयक पास गरिदिन आग्रह गर्न चाहान्छु । ’’

कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्म विपरित हुने भन्दै फरक मत राख्नुभएको थियो ।

सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने भनेर व्यापक छलफल गरिएपनि बेफाइदा हुनेगरी अगाडी बढ्नुको औचित्य नभएको बताउनुभयो ।

नेकपा सांसद टोप बहादुर रायमाझीले अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा प्रकृयामा लगेर भएपनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र हतोत्साहित गर्ने खालका विषयमा लेखिएमा ५ वर्ष जेला वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधानमा आफ्नो असहमति जनाएको थियो ।