रमित थापा । यतिखेर नेपालको राजनीति आन्तरिक मुद्दाहरु भन्दापनि शक्ति राष्ट्रका कार्यक्रम र अन्तर्निहित रणनीतिलाई लिएर निकै गर्माइरहेको छ । अमेरिकी सहयोग योजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन, छोटकरीमा एमसिसी भनिने कार्यक्रम अन्तर्गतको सहयोग नेपालले स्विकार गर्न हुने वा नहुने भन्नेमा दलहरुमात्र होईन स्वतन्त्र बुद्धिजिवीहरुसमेत विभाजित भएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का भीम रावल लगायतका नेताहरु कुनै पनि किसिमले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन् भने अधिकांस नेताहरु चाहिँ स्वीकार गरेर अगाडि बढ्दा बेफाईदा नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
ईन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र एमसीसीका दस्तावेजहरु अध्ययन गर्दा पछिल्लो चरणमा गएर एमसिसीलाई आईपीएसकै कार्यक्रम अन्तर्गत परिचालन गर्न खोजिएको प्रस्ट हुन्छ । विवादमा आउन सक्ने आँकलन गरेर प्रस्टसँग सम्बन्धित नदेखाए पनि अमेरिकी प्रशासनले एक रणनीति अन्तर्गतका फरक कार्यक्रमहरु अनुसार अगाडि बढाएको बुझ्न कठिन छैन् । झनै पछिल्लो पटक नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका केही अधिकारीहरुले एमसीसी आईपीएसकै एक हिस्सा भएको प्रष्टिकरण दिईसकेका छन् ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्रय प्रभाव नयाँ कुरा होईन् । वि.स. २००७ सालयताका हरेक परिवर्तनमा वाह्रय मुलुकहरुको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष चासो, सहयोग वा समर्थन रहेको पाउन सक्दछौं । कुनै सन्दर्भमा नेपालको विकास प्रक्रियामा समेत वाह्रय चासोले ज्यादा महत्व पाएको नेपाली जनताले अनुभव गर्दै आएको कुरा हो । चीनले बेल्ट एन्ड रोड ईनिसियटिभ (विआरआई) अन्तर्गत पूर्वाधार क्षेत्रमा साझेदारी अगाडी बढाएपछि अमेरिकी प्रशासनले विकासशील एवं अल्पविकसित मुलुकहरुसँग आर्थिक एवं प्राविधिक सहकार्य अगाडि बढाउने किसिमले सन् २००४ मा शुरुवात गरिएको एमसीसीलाई नया सन्दर्भमा परिमार्जित गरी आईपिएसभित्रको एक कार्यक्रमको रुपमा अगाडी बढाएको बुझ्न कठिन छैन । यो तथ्य ढिलै भएपनि अमेरिकी अधिकारीहरुले सार्वजनिक गरेका छन्, भलै चिनिया कार्यक्रमलाई चुनौती दिनेगरी अघि बढाएको भनेका भने छैनन् ।
नेपाल भूराजनीतिक किसिमले अत्यन्त सम्वेदनशिल अवस्थितीमा रहेको छ । यस किसिमबाट पनि लामो समयदेखि शक्ति राष्ट्रहरुको चासो रहदैं आएको छ । विगत लामो समयसम्म असंलग्न परराष्ट्र नीतिवाट नेपाली नेतृत्वले शक्ति राष्ट्रहरुसँगको सम्वन्धलाई सन्तुलित ढंगवाट अगाडी बढाउन सकेको भएपनि मुख्यगरी वि.स. २०६३ साल यता नेपालको राजनीति आन्तरिक कारणले कम र वाह्रय चासो एवं प्रभावले बढ्ता प्रभावित हुदै आएको नेपाली जनताले अनुभव गर्दै आएका छन् । २०६३ साल यताको नेपाल ईतिहासकै अत्यन्त कमजोर, असन्तुलित र राष्ट्रिय स्वार्थमा चिप्लिएको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेको छन् । नेपालमा हालसम्म प्रयोग भएका कुनैपनि राजनीतिक प्रणाली न त दीगो हुन सके न त नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहयोगीपूर्ण रहन सके । जसको फलस्वरुप आज नेपाली समाज अत्यन्त चिन्तित, आक्रोसित र अलमलपूर्ण अवस्थामा रहेको छ ।
आईपिएस चीन घेर्ने अमेरिकाको दीर्घकालीन रणनीति अनुसार अगाडि आएको बुझ्न गाह्रो छैन ्। आजको महाशक्ति अमेरिकालाई विश्वको कुुनैपनि शक्तिवाट सीधा चुनौती महसुश भएको छ भने त्यो हो चीन । आर्थिक रुपमा चीनले अमेरिकालाई अव चाँडै उछिन्दै छ । प्रविधीको क्षेत्रमा निकै कडा प्रतिस्पर्धी भएको छ, साथै विश्वमा प्रभावको किसिमले अमेरिकी अवस्थितीलाई आर्थिक कार्यक्रमहरुमार्फत चुनौती दिईरहेको अवस्था छ । विल्कुलै भिन्नै राजनीतिक अवस्था, आर्थिक प्रणाली र सामाजिक–ऐतिहासिक परिवेश भएको चीनको उदय अमेरिकी बर्चस्वलाई एक कडा चुनौतीमात्र नभई नया दरिलो विकल्पको रुपमा पनि भएको र यसले नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्माणको लागि मार्ग निर्धारण गर्नेमा कुनै शंका नभएको अन्र्तराष्ट्रिय राजनीतिका जानकारहरु बताँउछन् ।
एमसीसी कार्यक्रम आईपीएसको हिस्सा भएकोमा कुनै द्धिविधामा पर्नुको कारण छैन् । अव रह्रयो नेकपा नेतृत्वको सरकारले संसदवाट पारित गराई अगाडी नै बढाउने भएपछि यसवारे नेपाली जनताको चासो र आलोचकहरुको प्रश्नलाई सम्वोधन गर्दा बढी विश्वसनीय हुन आउँछ । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित रहेर जति पनि प्रश्नहरु आएका छन् त्यसलाई नेकपा नेतृत्वले महत्वहीन ठान्यो भने यो ऐतिहासिकरुपमा गम्भीर भूल हुन आउँछ । वाहिर आएका चासोहरु, छिमेकी मुलुकहरुलाई पर्नसक्ने प्रभाव लगायतका प्रश्नहरुको सम्वोधन विना एमसीसी कुनैपनि हालतमा अगाडि बढाउनु हुदैन । तर, यदि नेपाली जनताका चासो र प्रश्नहरुलाई सम्वोधन अमेरिकी प्रशासनवाट हुन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अगाडी बढ्दा नेपाली जनताले आपत्ति जनाउने अवस्था नरहन सक्छ ।
निष्कर्षमा, मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेरमात्र निर्णय गरियोस् । विश्वको परिवर्तित शक्ति सन्तुलनमा नेपालको भूमिकालाई पनि मध्यनजर राख्दै शक्ति राष्ट्रहहरुबाट सन्तुलित सम्वन्धका आधारमा अधिकतम लाभ हासिल गर्नेगरी नेकपा नेतृत्वको सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय सहयोगमा साझेदारी अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
