१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
कामपाले थाल्यो विपद् प्रभावित नागरिक लक्षित ‘मनोसामाजिक परामर्श’ रसुवा बाढीः कास्कीका तीन जना सम्पर्कमा, १२ को अवस्था अज्ञात इलाममा ट्रक दुर्घटना, एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु उद्धार र पुनःस्थापनामा तीन तहको सरकारबीच समन्वय अघि बढाउन रास्वपाको जोड बाढीमा फसेका ११४ नेपाली तातोपानी नाकाहुँदै नेपाल फर्किए रसुवा भोटेकोशी बाढीः झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान, ‘अर्ली रिकभरी’को लागि ७… सुदूरपश्चिममा आकस्मिक बाढीको जोखिमः सतर्क रहन आग्रह बाइरोडको बाटो हुँदै २४ हजार ५०० सिलिण्डर उपत्यकामा आयो एक सातामा २५२ कन्टेनर कोरला पुगे पोखरा-दुबई उडान प्रभावकारी बनाउन पहल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति लामिछानेको मुद्दामा तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउने



फाईल फोटो ।
अ+ अ-

गण्डकी। कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा दिएको निवेदनमाथि सोमबार भएको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त मुद्दा तत्काललाई ‘होल्ड’ गर्ने आदेश गरेको अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरूद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त मुद्दा फिर्ताका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उक्त निर्णयका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट परेकाले सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेशपछि मात्र जिल्ला अदालतले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

“मुद्दा फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने आदेश भएको होइन, यो विषयमा सर्वोच्चमा पनि रिट परेकाले सर्वोच्चको आदेश नआउञ्जेलसम्म होल्डमा राख्ने कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश भएको हो”, स्रेस्तेदार खनालले भन्नुभयो ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछाने प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी मुद्दा यथावत राख्दै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । रासस