१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि प्रभु बैंकले गर्‍यो २ करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग शाही युवा शक्ति नेपालद्धारा रसुवा बाढीपिडित नागरिकलाई राहत बितरण संकटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँशु होइन, जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई… भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीप्रति प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष प्रस्ताव जनपरिचालन र समन्वय अभावमा सरकार उद्धार कार्यमा असफलः प्रचण्ड पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकार, पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्छः सांसद रेग्मी भोटेकोशी बाढी प्राकृतिक कि मानव सिर्जित भन्ने विषयमा वस्तुगत अध्ययन आवश्यकः नेता थापा ‘यो प्राण बचाउने समय हो’-आङ्देम्बे प्रचारबाजीमा नलागी नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन सरकारलाई काँग्रेसको आग्रह प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जुट्यो करिब आठ अर्ब
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौँ–२ः नयाँ र पुराना अनुहार, ‘एजेन्डा’ समान



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा चुनावी चहलपहल बढेको छ ।

औपचारिक प्रचारप्रसार यही फागुन ४ गतेदेखि सुरु हुने भएता पनि उम्मेदवारहरू घरदैलो, टोलसभा र अन्तरक्रियाका माध्यमबाट मतदातामाझ पुगिरहेका छन् ।

यो निर्वाचन क्षेत्रमा २८ जना उम्मेदवार छन् । राजनीतिक दलका १६ र १२ जना स्वतन्त्र छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट मणिराम फुयाँल, नेपाली कांग्रेसबाट कवीर शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सुनिल केसी, श्रम संस्कृति पार्टीका मुकुन्द कार्की र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट कुन्तीदेवी पोखरेल हुनुहुन्छ । यहाँ २२ जना पुरुष र ६ जना महिला छन् । दलबाट तीन र तीन जना महिला स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् ।

यो क्षेत्रमा पुराना राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारको नयाँ पार्टीका प्रत्याशीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । यो निर्वाचनलाई आफूहरुले केवल दलगत प्रतिस्पर्धा मात्र नभई विश्वासको परीक्षाका रुपमा लिएको उम्मेदवारहरुले बताएका छन् ।

अधिकांश उम्मेदवारका ‘एजेन्डा’ रोजगारी, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण छन् । उनीहरुले कानुन निर्माणभन्दा पनि मतदाताका दैनिकीसँग जोडिएका समस्या सम्बोधनको वाचा गरिरहेका छन् ।

कोटेश्वरको ट्राफिक जाम, खानेपानी समस्या, मनोहरा कोरिडोर व्यवस्थापन र रोजगारीका अवसर सृजनालाई प्रायः सबै उम्मेदवारले चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् ।

देशले सङ्घीय शासन पद्धति अङ्गीकार गरे पनि मतदाताले सडक, पुल, ढल, खानेपानी समस्या सांसदहरुबाटै समाधान हुनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने जनताका आधारभूत आवश्यकता कानुन बनाउन सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको थाप्लोमा मतदाताले हाल्न नहुने उम्मेदवारहरुको कथन छ ।




भर्खरै