२४ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, October 10, 2026
२४ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar कृत्रिम बौद्धिकता र बदलिँदो विश्व परिवेशसँग जुध्न शैक्षिक क्रान्तिको खाँचोः गगन थापा News Polar धनुषामा बढ्दो लागुऔषध र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सरकारसँग माग News Polar खेतमा बेसार, किसानलाई बजारको चिन्ता News Polar पृथ्वी राजमार्ग खुलाउने काम तीव्र News Polar जापानमा १३ वर्षयताकै उच्च कर्पोरेट टाट पल्टिने क्रम, साना व्यवसाय बढी प्रभावित News Polar पानामामा शक्तिशाली भूकम्पको धक्काः जनजीवन प्रभावित, उद्धार कार्य तिब्र News Polar बबरमहलको आकाशे पुल अन्तिम चरणमाः असोज २८ गतेबाट सञ्चालनमा आउने News Polar मतदाता नामावली अद्यावधिकः काभ्रेमा दुई हजार ६०० मतदाता घटे News Polar देशभरका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध (सूचीसहित) News Polar ‘इन्टरनेटको शुल्क बढेको छैन, बढी शुल्क लिए कारबाही हुन्छ’ News Polar विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ३१ जना पक्राउ News Polar बिपी राजमार्ग अवरुद्ध News Polar १४ लाखभन्दा बढीका सामान र ई-लोडर बरामद News Polar भोटेकोशी बाढीः एक हजार ४५७ जनाको मृत्यु News Polar अण्डाको उत्पादन र खपत बढाउन आवश्यक News Polar आज यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना News Polar चियाको गुणस्तर सुधार्न परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको पहल News Polar चितवन मेडिकल कलेजद्वारा स्वयंसेविकालाई स्तन क्यान्सर सम्बन्धी प्रशिक्षण News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अष्ट्रेलियाका गभर्नर–जनरल मोस्टिनबिच भेटवार्ता

स्थगन गरिएका आयोजनाहरुको बजेट फुकुवा हुने क्रममा छः अर्थमन्त्री खनाल

स्थगन गरिएका आयोजनाहरुको बजेट फुकुवा हुने क्रममा छः अर्थमन्त्री खनाल
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले स्थगनमा परेका आयोजनाहरुको आवश्यकताको आधारमा बजेट फुकुवा हुने क्रम जारी रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद भूवनबहादुर सुनारले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले कतिपय आयोजनाहरुको बजेट फुकुवा भएर कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार गठनको समयमा आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत तथा सार्वजनिक सेवाको पुनःसञ्चालनका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा अनुत्पादक आयोजना स्थगन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न समेत उल्लेख्य बजेट आवश्यक परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

चालु तथा महत्वपूर्ण आयोजनामा कम विनियोजन हुँदा कतिपय आयोजनाको दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी गर्न नसकिएको अवस्था रहेकाले पनि कतिपय योजनाको बजेट स्थगन गर्न परेको उहाँको भनाई छ । उहाँले तयारी नै नभएका, खरिद प्रक्रियामा नगेका, साना तथा टुक्रे आयोजना जसले तत्काल समष्टिगत अर्थतन्त्रमा लाभ दिन नसक्ने देखिएका आयोजनालाई स्थगन मात्रै गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । डिजाईन तथा स्टिमेट पूरा भइसकेका, टेण्डर प्रक्रियामा गएका वा क्रमागत आयोजना तथा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भइसकेका आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत क्रमशः फुकुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सोही व्यवस्थाअनुसार हाल धेरै आयोजनाको रकम फुकुवा भई कार्यान्वयन शुरु हुने क्रममा रहेका छन् भने केही आयोजना शुरु भइसकेका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकार बन्ने बेलामा आन्दोलनले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निमाण गर्नुपर्ने, मर्मत गर्नुपर्ने, सार्वजानिक सेवाको पुनरसञ्चालन गर्नको लागि खर्चको जोहो गर्नुपर्ने, यही बजेटबाट । साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नको लागी ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने र चालु र महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा कम विनियोजन भएर कतिपय आयोजनाहरुको दायित्व सिर्जना भएर भुक्तानी गर्न नसकिएको अवस्था रहेको, आर्थिक पुनरोत्थान र राहत वितरण गर्नुपर्ने भएकोले त्यो क्रममा आयोजनाको पुनः प्राथमिकिकरण गर्ने, अनुत्पादक खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता कायम गरेर अधिक खर्चको निमित्त बजेटको व्यवस्था गर्न मन्त्रीपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णय अनुसार तयारी हुँदै नभएका, खरिद प्रक्रियामा जाँदै नगएका, खुद्रे, टुक्रे आयोजना जसले समष्टिगतमा आर्थिक अवस्थलाई तत्कालै लाभ दिन सक्दैन त्यस्ता आयोजनालाई स्थगन मात्रै गरिएको थियो। भनिएको के थियो भने यदी केही गरि ती आयोजनाहरु पनि डिजाईन स्टमेट सकिएर, टेण्डरमा जाने क्रममा छन्, अथवा टेण्डरमा गईसकेका छन्, वा ती क्रमागत हुन् अथवा उपभोक्ता समितिसंग सम्झौगा गरेर प्रारम्भ हुने क्रममा छन् भने तिनिहरुलाई क्रमैसँग मन्त्रालयबाट फुकुवा गर्ने भनिएको थियो, त्यही अनुसार अहिले धेरै आयोजनाहरुको रकम फुकुवा भएर आयोजना शुरु हुने क्रममा रहेका छन् भने केही शुरु भइसकेका छन् ।’

अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गरेर आवश्यक क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।