स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताउनुभएको छ ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हाल वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले रुखबाट पैसा नल्याउने र नागरिकले दुःखले कमाएर तिरेको करबाटै स्वास्थ्य सेवाको भुक्तानी हुने भएकाले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । स्रोत सुनिश्चित नभई जति मन लाग्यो त्यति सेवा दिँदै जाँदा प्रणालीमा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बीमाको पैसा मन्त्रालयले दिएको छैन भनेर समस्या देखाउनु भयो । अब मैले नेपाल सरकारले बीमालाई यो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको रहेछ । वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रहेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा बाहिर जान पाइँदैन । त्यो भन्दा बाहिर जानुप¥यो भने हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्छ । अब हाम्रो बीमा बोर्डले श्रोत सहमति पनि नलिने, श्रोत सुनिश्चित पनि नगर्ने, रकमहरु खर्च गर्दै गर्दै दायित्व यति भएछ की २४ अर्बको वार्षिक दायित्व हुने गरी खर्च भइरहेको छ । नेपाल सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ पैसा भन्दा विपन्न नागरिकले दुःखले कमाएको पैसाबाट तिरेको करले त्यसको भुक्तानी गर्ने हो । सरकार आफैँले रुखबाट त पैसा ल्याउँदैन । हामी मितव्ययी कसरी हुने, कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ । तर सरकारले दिइहाल्छ नि भनेर बस्दो रहेछौँ । सरकार भनेको हामी हो । हामीले कमाएको पैसा नै दिने भन्नेकुरा बिर्सिएका छौँ । यस आ.व.को शुरुमै १० अर्ब खर्च भइसकेको छ, अझै पुगेको छैन, यस वर्ष शुन्यबाट थालेर पूरा वर्ष चलाउनलाई बीमा बोर्डले कसरी काम ग¥यो, हामीले श्रोत सुनिश्चित नभइकन जति मन लाग्यो त्यत्ति सेवा दिँदै गयौँ । ’

मन्त्री गौतमले संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभुत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको र यसको कार्यान्वयनको एकल जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि वित्तीय अनुशासन र स्रोतको उचित बाँडफाँड आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले बीमा बोर्डलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो । —