काठमाडौँ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा नागरिकबाट आएका गुनासो सम्बोधन गर्न समन्वय समिति गठन गर्ने भएको छ ।
मंगलवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक (एसएसपी) नवराज अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माबीच भएको छलफलपछि समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
छलफलमा यातायातसँग सम्बन्धित ट्राफिक सिग्नल, सडक किनारका संकेत चिन्ह, ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । यातयात क्षेत्रमा बारम्बार जनगुनासो आउने गरेकोले यसको व्यवस्थापनका लागी समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णया गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो । यातयात क्षेत्रको व्यवस्थापनका धेरै विषय भएकोले एकल निकायबाट मात्र समाधान गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले बहुपक्षीय समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न निकायबीच समन्वयको कमीका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री चौलागाईंले समन्वय समिति तत्कालै गठन गर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार समितिले नियमित बैठकमार्फत जनगुनासोहरू तत्काल समाधान गर्नेछ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यातयातसंग सम्बन्धित, ट्राफिक सिग्नल, रोड साईड सिम्बोलहरुसंग जोडिएका यावत समस्याहरुका बारेमा वारम्बार जनगुनासाहरु फेस गरिरहेका छौँ । त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर बैठक गरेका थियौँ । हामीले छलफल र गुनासोबाट के थाहा पायौँ भने विभिन्न पक्षहरुबीच समन्वयको अभाव हुने रहेछ । धेरै यातायात व्यवस्थाहरुमा कुनै एउटा निश्चित संस्था या विभाग या शाखाले मात्रै त्यसलाई सम्पूर्ण रुपमा संचालन गर्न, सहजीकरण गर्न सक्दैन । त्यसलाई बहुपक्षिय समन्वय र सहयोग चाहिन्छ । त्यसको लागी अहिलेसम्म नभएको तर हामीले एउटा समन्वय समति गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यसले निरन्तर रुपमा बैठक गरेर आएका गुनासाहरु तत्कालै समाधान गर्नेछ । हामी तत्कालै त्यो समिति गठन गरेर त्यसमा अगाडी बढ्छौ । ट्राफिक प्रहरीको तर्फबाट पनि सचेतना र सहजीकरणको लागी वर्कसप गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यसमा पनि हामी सहभागीता जनाउँछौँ । त्यो संगै केही नितिगत सुधारको लागी पनि पहल गर्ने बैठकमा कुरा अगाडी बढाएका छौँ ।’
उहाँले ट्राफिक प्रहरीले पनि सचेतना अभिवृद्धि र सहजीकरणका लागि सक्रिय भुमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताउनु भयो । बैठकमा केही नीतिगत सुधारका विषयमा पनि छलफल अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
