५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विश्व बैंकले नेपाललाई ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलव्ध गराउने



अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरूको वित्तीय पहुँच विस्तार तथा रोजगारीमा सिर्जना गर्न ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबर उपलव्ध गराउने भएको छ ।

वासिङटन डिसीस्थित बैंकको प्रधानकार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी एसएमई लाभान्वित हुने अपेक्षा सहित उक्त सहायतालाई अनुमोदन गरिएको छ ।

जोखिम साझेदारी विस्तार, वित्तीय दिगोपन सुदृढीकरण तथा महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायलाई उत्पादन सुरु गर्न निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डिसिजीएफ) लाई सुदृढ बनाइनेछ । माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले उक्त परियोजनामार्फत वित्तीय पहुँच सहज बनाएर तथा कारोबारी अवरोध घटाएर वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताए । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि देशीय निर्देशक सिस्लेनले भने–‘यो परियोजनाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम–साझेदारी विस्तार गर्ने, वित्तीय दिगोपन बढाउने र महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायजस्ता कम वित्तीय पहुँच भएका क्षेत्रका लागि सहयोगी हुनेछ ।’

उनले एमएसएमईलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृखलामा समेट्न सहयोग र निजी क्षेत्र नेतृत्वको रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने बताएका छन् ।
‘दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना’ (एसआईएफ) विश्व बैंकको सहयोगमा २०२४ मा सम्पन्न वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व तथा आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तसम्बन्धी विकास नीतिगत कर्जा (डिपिसी) शृंखला अन्तर्गत गरिएका सुधारको निरन्तरता रहेको बताइएको छ ।