१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
पाकिस्तान र इरानद्वारा क्षेत्रीय शान्ति र बलियो द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रतिबद्धता कर्णालीका यातायात कार्यालयबाट ११ महिनामा ३१ करोड २३ लाख राजस्व संकलन, करको मुख्य हिस्सा सवारीसाधनबाट आज पनि सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सत्तामा पुगेपछि सुशासनको वाचा बिर्सिएको महासचिव पाेखरेलकाे आरोप रास्वपा महाधिवेशन निर्वाचन : ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान, दुई घण्टामै नतिजा आउने दाबी विदेशमा रहेका रास्वपा प्रतिनिधिले मोबाइल एपबाट मतदान गर्न पाउने असहायको उद्धारमा झापाकाे मानवसेवाश्रम सक्रिय चोरी गरी अमेरिका पुर्याइएका नेपालका दुई अमूल्य मूर्ति फिर्ता पच्चीस अर्ब ५५ करोड खर्चेर १० हजार ८४५ विद्युतीय सवारी आयात रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा चार सय बढीको उम्मेद्वारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भूपेन्द्र बडुवाल हत्या प्रकरणः १३ जनालाई जन्मकैद, ७ जनाले पाए सफाइ



अ+ अ-

कैलाली । जिल्ला अदालत कैलालीले भूपेन्द्र बडुवाल हत्या प्रकरणमा १३ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ।

घटनाको करिब चार वर्षपछि आएको फैसलामा मुख्य अभियुक्तसहित ६ जनालाई जीवित रहेसम्म जन्मकैदको सजाय तोकिएको हो।

लम्कीचुहा नगरपालिका–१ निवासी बडुवालको २३ कात्तिक २०७८ मा टीकापुर नगरपालिका–१ मा हत्या भएको थियो। यस घटनामा २६ फागुन २०७८ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नवीन रावलसहित २१ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो।

जिल्ला न्यायाधीश गोकुल निरौलाको एकल इजलासले मुख्य अभियुक्त नवीन रावलसहित आर्यान देवकोटा, रोशन बहादुर शाही, अनुज भन्ने चिरञ्जिवी जंग शाही, रोहित आले र हिमाल शाही गरी ६ जनालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ बमोजिम जीवित रहेसम्म (आजीवन) जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो।

अदालतका सूचना अधिकारी पंकज उपाध्यायका अनुसार मदन शाही, हेमन्त शाही, धिरज भन्ने दीपेन्द्र शाही, गोलु भन्ने निशान्त मल्ल र शोहन शाहलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ (१) बमोजिम जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ। साथै, लोकेन्द्र कुँवर र सविनजंग शाहीलाई पनि अभियोग दाबीबमोजिम जन्मकैद हुने ठहर गरिएको छ।

त्यसैगरी प्रतिवादी अशोक रावल, महेश रावल, जयन्द्र शाह, विकास खड्का, प्रविन रिमाल, विकास सेरचन थकाली र कपिल श्रेष्ठ गरी ७ जनालाई भने अभियोग दाबीबाट पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको अदालतले जनाएको छ।

यस मुद्दामा सुरुदेखि फरार रहेका प्रतिवादी लोकजंग शाहीको हकमा भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९८ बमोजिम मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने आदेश गरिएको छ।

सजाय तोकिएका १३ जना प्रतिवादीहरूले संयुक्त रूपमा पीडितलाई १५ लाख रुपैयाँ दामासाहीका आधारमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश पनि अदालतले दिएको छ। साथै उनीहरूबाट जनही २ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले पीडित राहत कोषमा रकम दाखिला गर्नुपर्ने आदेश समेत भएको छ।