अख्तियारको बयानमा पौडेल र रेग्मीले सरकारको जग्गा भए आफूहरू फिर्ता दिन तयार रहेको भन्दै मञ्जुरीनामा दिएपछि सो जग्गा खिच्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारको सिफारिससँगै अदालती प्रक्रिया सुरु नहुँदै सरकारले सो जग्गा आफ्नो नाममा खिचेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले बालुवाटारको सरकारी जग्गामा रहेको नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरेको छ । सो जग्गाका विषयमा अख्तियारले मुद्दा नचलाउनू भनेर भनेपछि विवादमा परेको थियो । विवादका बीच मालपोत कार्यालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको निर्देशनमा फिर्ता गराएको हो । मन्त्रालयको निर्देशनमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले शुक्रबार नै पौडेल र रेग्मीको १६ आना जग्गा सरकारको नाममा खिचेको हो । उनीहरू दुई जनाको मात्र अहिले जग्गा खिचेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारको बयानमा पौडेल र रेग्मीले सरकारको जग्गा भए आफुहरु फिर्ता दिन तयार रहेको भन्दै मञ्जुरीनामा दिएपछि सो जग्गा खिच्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । अदालती प्रक्रिया सुरु नहुँदै सरकारले सो जग्गा आफ्नो नाममा खिचेको हो । स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको विशेष पहलमा जग्गा फिर्ता लिने निर्णय भएको छ । शुक्रबार मुख्यसचिव रेग्मीले नै भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव सूर्य गौतमलाई बोलाएर सरकारका नाममा जग्गा फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

रेग्मीको निर्देशनपछि शुक्रबार नै सचिव गौतमले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखलाई पौडेल र रेग्मीका नाममा कायम भएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । उनको निर्देशनसँगै शुक्रबारै सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ । अदालती प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिको जग्गा सरकारीकरण गर्न मञ्जुरीनामा दिनुले शंका उब्जाउने ठाउँ भेटिएको केहीले तर्क गरेका छन् । अहिलेसम्म कानुनीरूपमा त्यो जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहेको छ । अख्तियारले मुद्दा मात्र दायर गरेकाले त्यो नै अन्तिम निर्णय भने होइन । अदालतले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र त्यो सरकारी भए सरकारको नाममा र व्यक्तिको भए व्यक्तिको नाममा गराउन आदेश दिन्छ ।

तर, आदेश अगावै जग्गा फिर्ता गर्नुले आशंका उब्जिएका हुन् । पौडेलले भूमाफिया किटान गरिएका डा. शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामप्रसाद सुवेदीकी श्रीमतीको नाममा रहेको जग्गा किनेको देखिएको छ । ढकाल र सुवेदीलाई पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको सरकारी जग्गा छानबिन समितिले ’भूमाफिया’ भनेरै किटान गरेको छ । यिनै भूमाफियाद्वयले माया प्रजापति मोही रहेको जग्गालाई आफ्ना पत्नी उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीको नाममा सँगोलनामा गरिदिएको देखिन्छ ।

तीन जनाको सँगोलमा रहेको उक्त जग्गाबाट प्रजापतिको नाममा रहेको हिस्सालाई फेरि उनीहरूले मचाबाबु प्रजापतिको नाममा सारिदिए । यी मचाबाबुलाई पनि ढकाल र सुवेदीले माया प्रजापतिजस्तै नक्कली मोही खडा गरेका थिए । पछि उनीहरूले मचाबाबुलाई पनि जग्गाको स्वामित्वबाट हटाउँदै ढकाल र सुवेदीले आफ्ना पत्नीहरूको नाममा ल्याए । तर, मचाबाबुको नाममा सारिएको हिस्सा खारेज गरिए पनि कुन आधारमा खारेज गरेको भनेर खुलाइएको छैन । गायब पारिएका फाइलबाट जग्गा कित्ता पहिचान गर्ने क्रममा रोक्का राखिएका जग्गाधनीहरूमा प्रजापतिको नाममा हाल कुनै पनि कित्ता देखिँदैन ।

प्रजापति हुँदै ढकाल र सुवेदी पत्नीमा आएको स्वामित्व परिवर्तन हुँदै आएको सोही जग्गा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल पुत्रको नाममा परिवर्तन भएको देखिन्छ । पौडेलको नाममा कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को जग्गा २०६१ पुस २९ मा आएको देखिन्छ ।न्यायाधीश रेग्मी कानुन व्यवसायी रहँदा बालुवाटारको तीन कित्ता जग्गा खरिद गरी त्यसलाई ससाना टुक्रा बनाएर बेचेका थिए । उनले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग २०६१ माघ ११ मा कित्ता नम्बर ४४, ४६ र १६५ को जग्गा किनेका थिए ।

जग्गा किन्नुको कारण भाटभटेनीको कानुनी सल्लाहकार हुँदाको शुल्क लिन बाँकी रहेको र गुरुङ व्यापारी भएकाले फाइदा होला भनेर किनेको उनले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, उनले जग्गा किन्दा र बेच्दाको समय यो प्रकरणका मुख्य भूमाफिया शोभाखर ढकालसँग मिल्छ । उनले जग्गा किनेका मीनबहादुरसहित उनका परिवारका आठै जना यो प्रकरणमा अभियुक्त बनेका छन् । सौर्य दैनिकबाट