काठमाडौं । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको श्रेस्ताअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–३१ आलोकनगरस्थित वागमती किनारमा रहेको १० रोपनी आठ आना जग्गा नेपाल सरकारको हो । केही व्यक्तिले भने उक्त जग्गा अतिक्रमण गरेर वषौँदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेका थिए । आजदेखि भने त्यो जग्गा सरकारद्वारा संरक्षित बन्न पुगेको छ । जग्गा नेपाल सरकारको हो भनेर आम सर्वसाधारणलाई बुझाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालकै उपस्थितिमा जग्गामा आइतबार सरकारी ‘साइन बोर्ड’ गाडिएको छ । ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’, बोर्डमा उल्लेख छ ।
‘जग्गा एक त सरकारले भोगचलनमा ल्याउँछ, अर्को बोर्ड हेर्ने बित्तिकै सरकारी जग्गा लेखेको देखेपछि भूमाफियाबाट सम्भावित खरिदबिक्री रोकिन्छ, त्यसैले अहिले सरकारले बोर्ड राख्ने अभियान थालेको हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने । आलोकनगरको जग्गाको भित्री भागमा घर बनाइएको र केही खुला भए पनि बाहिरबाट जस्तापाताले बारेर राखिएको थियो । साइन बोर्ड गाड्ने क्रममा स्थानीयवासीले स्वःस्फूर्तरूपमा उक्त बार भत्काएका थिए । जग्गामा केही पक्की संरचना बनाइएको र केही कच्ची टहरा निर्माण भएको पाइयो । कोटेश्वर बस्ने वसन्तबहादुर खड्का परिवारलाई भाडा तिरेर सरकारी जग्गामा बनेको भवन र टहरामा दर्जनौँ परिवार बसिरहेका भेटिए ।
तीन वर्षदेखि टहरोमा बस्ने रामबहादुर कार्कीले दुईदेखि चार हजारसम्म भाडा तिरेर यहाँ धेरै परिवार बसिरहेको बताए । उनीहरूले सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यहाँ जुत्ता कारखानादेखि रेस्टुरेन्टसमेत सञ्चालनमा छ । साइन बोर्ड गाडेपछि जग्गा आफ्नो हो भन्दै केही व्यक्तिहरू आइपुगेका थिए । उनीहरूले मन्त्रीकै उपस्थितिमा बोर्ड उखेल्ने प्रयाससमेत गरे । प्रहरीले उनीहरूको प्रयास सफल हुन दिएन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बोर्ड गाड्न नपाउने उनीहरूको जिकिर थियो । संक्षिप्तमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यो सरकारी जग्गा हो, व्यक्तिले दाबी गरेर हुँदैन ।’
व्यक्तिको भन्ने लाग्छ भने प्रमाण पेश गरेर निवेदन दिन मन्त्री अर्यालले चुनौती दिइन् । कोटेश्वर बस्ने वसन्तबहादुर खड्काले बुबा तेजबहादुर खड्काको नामको जग्गा भएको दाबी गरे । आफ्नो परिवारको झण्डै १७ रोपनी जग्गा रहेको बताउने खड्काले आफूसहित दाजुभाइ शंकरबहादुर, जीतबहादुर र कृष्णबहादुर खड्काको नाममा जग्गा रहेको दाबी गरे । वडा नं ३१ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीले सरकारको नामको जग्गा भूमाफियाले आफ्नो नाममा बनाएको दाबी गरे । खड्का परिवारको दाबी अस्वीकार गर्दै भण्डारीले भने, ‘श्रेस्तामा सरकारी जग्गा हो भन्नेमा निर्विवाद छ, तत्कालीन रावल आयोगले यो क्षेत्रमा ५०० रोपनी सरकारी जग्गा देखाएको छ, कतिपय जग्गा बाटोमा परेको छ ।’
उनले भूमाफियाले जग्गा हडपेर पुर्जा देखाउँदैमा नहुने बताए । विसं २०४९ को रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले उक्त जग्गा पहिचान गरेको थियो । आयोगले उपत्यकाको खोलाका करिडोर क्षेत्रको अध्ययन गरेको थियो । खोला आसपास धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको ठहरसहित आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । अहिलेसम्म जग्गाको खोजी हुनसकेको थिएन । यसपटक भने सरकारले अयोगको प्रतिवेदन, पछिल्ला अध्ययन र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको अभिलेख भिडाउँदै भौतिकरूपमै सरकारी जग्गा संरक्षण थालेको हो । सरकारले अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लामा २६४ बिघा जग्गा संरक्षण गरिसकेको जनाएको छ ।
कलंकी, डिल्लीबजार र चावहिलको मालपोत कार्यालयले सरकारी जग्गाको अभिलेख तयार गरिरहेको छ । डिल्लीबजार कार्यालयले धेरै ठाउँको पहिचान गरिसकेकाले सरकारले भौतिकरूपमै जग्गा संरक्षण थालेको हो । मन्त्रालयको निर्देशनमा गत वर्ष नापी कार्यालय डिल्लीबजारले साविक वडा नं १८, २०, २१ र ३१ मा रहेको आठ ठाउँको सरकारी जग्गामा साइन बोर्ड गाडेको कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुसालले बताए । यसपटक भने मन्त्रालयले आफ्नै अग्रसरतामा साइन बोर्ड राख्न थालेको हो । मन्त्री अर्यालकै अगुवाइमा काम थालिएको प्रवक्ता जोशी बताउँछन् । सो क्रममा मन्त्री अर्यालले अब भूमाफियाले जग्गा हडप्न नसक्ने भन्दै सरकारले देशैभरि अतिक्रमण भएको जग्गा खोजी जारी राखेको बताए ।
उनले आफ्नै नेता÷कार्यकर्ता भए पनि जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई नछाड्ने चेतावनीसमेत दिइन् । ‘जग्गा अतिक्रमणमा जसको नाम परे पनि बाँकी छाड्दैनौँ, आँखामा पट्टी बाँधेर काम गर्छौं’, मन्त्री अर्यालले चेतावनीका साथ भनिन् । जग्गा अतिक्रमण गर्ने र सरकारी जग्गालाई आफ्नो नाममा पारेर हडप्नेविरुद्ध सरकार आक्रामकरूपमा लागेको यो पछिल्लो उदाहरण हो । आइतबार मात्रै काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रको १५ रोपनी ६ आना जग्गा संरक्षण गरिएको छ । यसअघि ललिता निवासको जग्गाको सवालमा विशिष्ट व्यक्तिसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नै चलाइसकेको छ ।
यस्तै मातातीर्थको नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको समेत सरकारले छानबिन गरिरहेको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा समेत राज्यको सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारअघि बढेको र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुने बताएका थिए । मन्त्री अर्यालकै उपस्थितिमा आइतबारै आलोकनगरसहित अन्य दुई ठाउँमा पनि सरकारी साइन बोर्ड गाडेर सरकारी जग्गा संरक्षण भएको घोषणा गरिएको छ । वानेश्वरस्थित वडा नं १० सँगै रहेको चार रोपनी र अनामनगरस्थित वडा नं २९ को १४ आना जग्गा सरकारी संरक्षणमा आएको औपचारिकरूपमा घोषणा गरिएको हो ।
अनामनगरमा भने जग्गा पार्किङका लागि प्रयोग भएको पाइएको छ । अनामनगरस्थित ओसिडेन्टल स्कुलले समेत सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । अनामनगर क्षेत्रमा मात्रै २३ रोपनी सरकारी जग्गा रहेको भन्दै त्यसको खोजी गर्न स्थानीयवासीले मन्त्री अर्यालसँग माग गरेका छन् । मन्त्री अर्यालले जग्गा संरक्षणमा सरकार कठोर रहेकाले अभियान नरोकिने विश्वास दिलाए । उनले सरकारलाई साथ दिन सर्वसाधारणलाई अपीलसमेत गरिन् । सौर्य दैनिकबाट
