१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रूपन्देहीमा फलफूल तथा बहुउपयोगी बिरुवा वितरण अभियान सुरु नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई सास्ती दिने २३ जना पक्राउ चितवनमा दुई लाखभन्दा बढी बाख्रालाई पिपीआर खोप सहकारी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा २ प्रतिशत घट्यो, आजदेखि लागू दुर्घटना अपडेटः फोर्स गाडी कर्णालीमा डुब्दा उद्धारमा कठिनाइ सरकारको दाबी : फिफाको एन्फा निलम्बन अहिलेको हस्तक्षेपका कारण मात्रै होइन जनताको करबाट सहकारी बचत फिर्ता गर्न नहुने : सांसद पार्वती विक कर्णालीमा खसेको गाडीमा १४ जना सवार रहेको अनुमान मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे सरकारः पाँचमध्ये एक जना मात्र वैतनिक सल्लाहकार हुन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ईयूद्वारा दिगो प्याकेजिङका लागि ७ लाख रुपैयाँ अनुदान, युवा उद्यमीलाई आइडिया आह्वान



अ+ अ-

काठमाडौं : युरोपियन युनियन (ईयू) ले दिगो प्याकेजिङ प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले युवा उद्यमीहरूलाई लक्षित गर्दै ७ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदानका लागि नवीन नवप्रवर्तन आइडिया (सोच) पेश गर्न आह्वान गरेको छ।

ईयूको सहयोगमा क्रिएसन नेपालद्वारा सञ्चालित ग्रिनसिफ्ट नेपाल परियोजना अन्तर्गत प्लास्टिक झोलाको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने वातावरणमैत्री र दिगो प्याकेजिङसम्बन्धी नवीन आइडिया प्रस्तुत गर्ने एक उत्कृष्ट युवा उद्यमी वा टिमलाई उक्त अनुदान प्रदान गरिनेछ।

अनुदानका लागि बागमती, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका युवाहरूले आफ्नो आइडिया सहितको प्रस्ताव माघ १ गतेभित्र पेश गर्नुपर्नेछ। प्राप्त प्रस्तावहरूमध्ये विज्ञहरू सम्मिलित छनोट समितिले मूल्याङ्कन गरी एक जनालाई विजेता घोषणा गर्नेछ।

क्रिएसन नेपालकी कार्यक्रम निर्देशक सुजाता कोइरालाका अनुसार विजेता टिमलाई अनुदानसँगै प्राविधिक सहयोग, उत्पादनपछि बजार खोजी तथा दीर्घकालीन रूपमा व्यवसाय टिकाइराख्न आवश्यक अन्य लगानी स्रोत पहिचानमा समेत सहयोग गरिनेछ।

उनले स्थानीय स्रोतको पुनःचक्रण तथा पुनःप्रयोगमा आधारित दिगो प्याकेजिङका नवीनतम विचारलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिइन्। “यसले प्लास्टिक फोहोर न्यूनीकरण गर्नुका साथै चक्रिय अर्थतन्त्रका अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास लिएका छौं,” उनले भनिन्।

ईयूको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको ग्रिनसिफ्ट परियोजना क्रिएसन नेपालले लिड रोलमा रही रेस्टलेस डेभलपमेन्ट र युथ इनोभेसन ल्याब कन्सोर्टियम साझेदारका रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ। परियोजनाअन्तर्गत बागमती, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका ९ स्थानीय तहमा विद्यालय, युवा पैरवी समूह तथा नीति निर्माण तहसँग मिलेर प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्।