काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारको सय दिनको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आईतवार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो । एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले निर्वाचनमा समयमा हुन्छ कि हुँदैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकारले संसदको सेवा, सुविधा कटौति गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गर्नुभयो ।
सांसद विसीले भन्नुभयो, ‘सरकारको सय दिन पूरा भइसक्यो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिअनुसार ५ दिनभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं भन्नेकुरा थियो । त्यसका लागि के के गरेको छ ? आउने दिनमा चुनाव बेलामा हुन्छ कि हुँदैन ? यसको बारेमा मन्त्रीजीले प्रष्ट पारि दिनुहोला भन्न चाहन्छु म । हाम्रा स्वकीय सचिवहरुलाई हटाउनुपर्ने बाध्यता अथवा त्यो हटाएर के कति विकास गर्नु भयो ? म यसको पनि जानकारी लिन चाहन्छु । र योजनाहरु पनि बजेट कटौति गर्ने, रोक्का गर्ने । यस्ता कामहरु सच्याउन हुनेछ कानूनमन्त्रीले भन्ने मलाई विश्वास छ ।’
नेपाली काँग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धि सरकारको आदेशले स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठयारो परेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सांसद पुडासैनीले भन्नुभयो,‘कानूनको कमजोरीले धेरै कुराहरु अप्ठयारो परिरहेको छ । स्थानीय तहमा कानूनको कमजोरीले कामै हुन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण स्थानीय तहको कामलाई पनि सहज हुनेगरी कानून बनाइ दिनुप¥यो । सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धि आदेश स्थानीय जनताको काम हुने गरी संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हो ।’
यता, सरकारले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाइएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकार लागि नपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले विधेयकको निर्माणमा गम्भिर हुन पनि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सांसद भुसालले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयको विधायन ऐन कार्यान्वयमा तदारुपता देखिएन । यो विधायन ऐन लागु भईसकेपछि पनि हामीले हेरेका छौ । यसको पालना कहिल्यै पनि भएको छैन । यो विधायन ऐनलाई अनुशरण गरेको पाईदैन । त्यसमा म मन्त्रालयको गम्भिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । विधेयकको निर्माणमा अनिवार्य कानून मन्त्रालयको सहमती चाहिन्छ । अरु विषय त सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्छ । विधायन ऐनको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी कानून मन्त्रालयको हो । तर भएन । त्यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो ।’
सांसदहरुले सरकारले अत्यावश्यक कानून निर्माण समेत चासो नदिएको आरोप समेत लगाउनु भएको थियो ।
