काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले डिजिटल प्रविधिले न्याय प्रणालीलाई सहयोग गर्नुपर्ने तर प्रतिस्थापन गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार आयोजित ‘डिजिटल राइट्स कन्फरेन्स २०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
डिजिटल फ्रिडम कोलिसनद्वारा आयोजित एकदिवसीय सम्मेलनको थीम ‘बिल्डिङ ट्रस्ट इन द डिजिटल एज’ रहेको छ । न्यायाधीश सुवेदीले डिजिटल अधिकारलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक मानव अधिकारको विस्तारित रूप भएको बताउनु भयो । डिजिटल अधिकारहरू अमूर्त अवधारणा नभएको बताउँदै संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौजुदा मौलिक मानव अधिकारहरू नै रहेको जिकिर गर्नुभयो । गोपनीयताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार, मर्यादाको अधिकार र निष्पक्ष प्रक्रियाको अधिकार अनलाइन अन्तरक्रियामा पनि नहराउने बताउनु भयो । डिजिटल मुद्दालाई प्राविधिक मात्र नभई सुशासनको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
डाटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अनलाइन अभिव्यक्ति सम्बन्धी कानूनहरू सावधानीपूर्वक बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत डाटा अनधिकृत पहुँच रोक्ने र इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टको अत्यधिक प्रयोगमा मुद्दा खारेज गर्ने जस्ता फैसलाहरूको स्मरण गर्दै उहाँले न्यायिक सक्रियताको उदाहरण प्रश्तुत गर्नुभयो । प्रविधिको नाममा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानूनको शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका मूल्यमान्यताहरूसँग सम्झौता गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सर्वोच्च अदालतले छिट्टै आईटी तथा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन नीति ल्याउने जानकारी दिँदै यसले सम्मेलनका थीमहरूलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बहुपक्षीय सहकार्यलाई जोड दिँदै न्यायाधीश सुवेदीले डिजिटल सुशासन राज्यको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताउनु भयो । सम्मेलनमा नेपालको एआई नीति, सूचना विश्वसनीयता र डिजिटल साक्षरताका विषयमा प्यानल छलफल भएका छन् । आयोजकले सम्मेलनले डिजिटल अधिकार संरक्षणमा नीतिगत बहसलाई अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
